केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने लुधियाना से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को बताया कि उन्होंने पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सफलता को बढ़ावा देने के लिए उनके सुझावों पर ध्यान दिया है।
अरोड़ा को भेजे पत्र में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की एक व्यापक योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है।
पीएमकेएसवाई की उप-घटक योजनाओं के अंतर्गत, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए विभिन्न उप-घटक योजनाओं के लिए 5 करोड़ से 15 करोड़ तक की सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत का 35 और 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
पीएमकेएसवाई एक मांग आधारित योजना है और इसके अंतर्गत पंजाब सहित पूरे भारत से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
मंत्रालय पीएमकेएसवाई के तहत एक उप-घटक योजना लागू कर रहा है जिसका नाम है कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, जो मेगा फूड पार्क की तरह है लेकिन छोटे पैमाने पर, जिसमें केवल 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2021 से मेगा फूड पार्क योजना को बंद कर दिया है।
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि मंत्रालय सूक्ष्म स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना को भी लागू कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी लागू की जा रही है, जिसमें ब्रांडिंग और विपणन सहायता के माध्यम से बिक्री बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
मंत्री ने अरोड़ा को आगे लिखा कि इसके साथ ही उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि अगली ईओआई के समय, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रासंगिक योजना के तहत आवेदन करने और उसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
अरोड़ा ने मंत्री को लिखे अपने पत्र में पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उनका तत्काल ध्यान आकर्षित करने की मांग की थी। उन्होंने पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सफल बनाने के लिए उद्योग के सुझावों का उल्लेख किया था। सुझाव देते हुए अरोड़ा ने कहा था कि मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए पंजाब में 50 एकड़ जमीन बहुत बड़ी है। पंजाब में जमीन महंगी है और मुश्किल से उपलब्ध है।
इसलिए, उन्होंने एकल इकाई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्कों के बराबर प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया।
पंजाब के मजबूत कृषि आधार को मान्यता देते हुए उन्होंने मंत्री से पंजाब से उत्पादित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए विशेष प्रोत्साहन शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। पंजाब की क्षमता के बारे में बात करते हुए अरोड़ा ने दोहराया कि पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अग्रणी बनने की अपार क्षमता है।
चिंताओं का समाधान करके और कुछ उपायों को लागू करके, एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है जो रोजगार पैदा करेगा, किसानों को सशक्त करेगा और राज्य के आर्थिक विकास के लिए नए अवसर खोलेगा।
