केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को धर्मशाला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर विधानसभा चुनावों के दौरान झूठे वादे करके मतदाताओं को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश (सीयूएचपी) के उत्तरी परिसर का मुद्दा भी उठाया और विश्वविद्यालय के नाम पर धर्मशाला के जदरांगल क्षेत्र में वन भूमि के डायवर्जन के लिए 30 करोड़ रुपये जारी न करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आलोचना की।
हर्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने जदरांगल में सीयूएचपी के उत्तरी परिसर के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये जारी किए हैं, लेकिन पैसा खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय के नाम पर वन भूमि हस्तांतरण के लिए 30 करोड़ रुपये जारी करने की फाइल पिछले एक साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने प्रतिष्ठित संस्थान का परिसर धर्मशाला में सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार इसके लिए धन जारी नहीं कर रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और कई अन्य गारंटियों का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने पिछली भाजपा सरकार द्वारा राज्य के लोगों को दी जाने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली छीन ली है।
भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पानी के बिल माफ किए थे, लेकिन कांग्रेस ने राज्य में पानी के बिल बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति अब खराब हो रही है और राज्य अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान करने में सक्षम नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को चार लेन वाले राजमार्गों के लिए 23,000 करोड़ रुपये जैसे अनुदान दे रही है। इनमें कीरतपुर-मनाली राजमार्ग, मटौर-शिमला राजमार्ग और पठानकोट-मंडी राजमार्ग शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उदार अनुदान दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा द्वारा शुरू किए गए 15 दिवसीय अभियान के समापन के लिए धर्मशाला आए थे। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को शुरू हुआ और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर समाप्त हुआ। हर्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने और पेड़ के बड़े होने तक उसकी देखभाल करने का भी आग्रह किया है।
