केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नगपुरा गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री आवास देने की भी घोषणा करेंगे
इस संबंध में छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत मंत्री कल दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में आ रहे हैं। वो दोपहर 12 बजे मंच से छत्तीसगढ़ को फिर से लाखों प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा करेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया था। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ को केंद्र से 8 लाख 46 हजार प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं, जिन पर काम चल रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास, पुराने आवास, 2011 के आवास और आवास प्लस योजना पर काम जारी है। इस नई घोषणा के बाद आवास प्लस की सूची में आधे से ज्यादा आवासों पर काम शुरू हो जाएगा।
केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह सुबह 11.15 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर से नगपुरा के लिए 11.30 बजे रवाना होंगे। दोपहर 12.10 से 12.25 मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दोपहर 12.40 से 12.55 प्रधानमंत्री आवासीय योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे।
वहीं, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस दोपहर 2.00 से 2.30 तक समय आरक्षित किया गया है। केंद्रीय मंत्री दोपहर 2.35 हो नगपुरा हेलीपेड के लिए रवाना होंगे और कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में दोपहर 3.10 से 4.15 बजे तक “किसान मेला” कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वह शाम 5.15 को भोपाल के लिए रवाना होंगे।
इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि कल पुलिस विभाग की सभी शाखाओं की बैठक हुई, जिसमें विशेष रूप से कुछ शाखाओं के कामों के लिए लक्ष्य तय किए गए। निर्माण कार्यों में गति लाने और कुछ प्रावधानों में संशोधन या नए प्रावधानों की आवश्यकता को लेकर चर्चा हुई। बैठक में यह तय किया गया कि आगामी दो महीनों के लिए योजनाएं बनाई जाएं और इन पर सही तरीके से काम किया जाए।
उन्होंने कहा कि बैठक के बाद इस पहल का प्रभाव नीचे तक महसूस हुआ और पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से लागू किया गया। केवल तबादलों पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि कई अन्य विषयों पर भी विस्तार से बात की गई। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर महीने के दूसरे या तीसरे बुधवार को एक निर्धारित समय और स्थान पर बैठक होगी, इसमें अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारियों को किसी अनौपचारिक तारीख या स्थान पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वे निश्चित समय पर निर्धारित स्थान पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा, शहीदों के परिवारों के लिए भी सरकार ने अच्छे कदम उठाने की योजना बनाई है और भविष्य में अन्य विभागों में भी इस दिशा में कार्य किए जाएंगे।
