केंद्रीय मंत्री केवल राजनीतिक लाभ के लिए बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं: सुखू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केंद्रीय मंत्रियों पर राज्य के बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा सिर्फ़ राजनीतिक लाभ लेने के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुश्किल घड़ी में हिमाचल की मदद के लिए अपने-अपने मंत्रालयों से राहत पैकेज की भी घोषणा करनी चाहिए।

सुक्खू ने यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के लिए जल्द से जल्द एक विशेष वित्तीय पैकेज जारी करने का आग्रह करना चाहिए ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार को 1,500 करोड़ रुपये के नुकसान के सापेक्ष 2023 के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन के रूप में केवल 400 करोड़ रुपये मिले हैं।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने हालिया दौरे के दौरान इस साल मूसलाधार बारिश से तबाह हुए प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की थी, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि विशेष राहत पैकेज का हिस्सा है या योजना-आधारित सहायता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान कर रही है और क्षतिग्रस्त सड़कों, सिंचाई और जलापूर्ति योजनाओं को युद्धस्तर पर बहाल कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि 2023 की तुलना में चालू मानसून सीजन के दौरान मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल को पिछले तीन वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के उपायुक्तों से स्थिति का जायजा लिया और उन्हें प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने असुरक्षित इमारतों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सुक्खू ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को और असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से संकटग्रस्त लोगों को समय पर सहायता और सहयोग प्रदान करने को भी कहा।