एचपीएसईबीएल कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा बोर्ड में एसई, वरिष्ठ एक्सईएन और एई के 50 से अधिक पदों को समाप्त करने के प्रस्तावित कदम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।
शिमला में आज संयुक्त मोर्चा की बैठक में मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह-संयोजक एचएल वर्मा ने कहा कि इन पदों को समाप्त करने से एचपीएसईबीएल के कामकाज में बाधा आएगी। उन्होंने कहा, “यह एचपीएसईबीएल के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ होगी और इस पर एकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। शक्तियों के हस्तांतरण और अधिकारों के बारे में अलग-अलग फैसला नहीं किया जा सकता।”
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य अनुभाग बनाया गया है, जहां प्रभारी अधिकारी को कार्यालय से संबंधित नियमित प्रशासनिक मामलों के अलावा लगातार साइट निरीक्षण और अन्य क्षेत्र से संबंधित कार्य करने होंगे। संयुक्त मोर्चा ने इन कार्यालयों के महत्व के बारे में पहले ही मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है।
संयुक्त मोर्चा ने कहा कि एचपीएसईबीएल पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है और इन पदों को खत्म करने से सभी स्तरों पर इंजीनियरों की कृत्रिम कमी पैदा होगी और स्थिति और खराब होगी। उन्होंने कहा, “संयुक्त मोर्चा के साथ परामर्श के बिना संगठन के बुनियादी ढांचे को बदलने से न केवल एचपीएसईबीएल के कामकाज में बाधा आएगी बल्कि यह हिमाचल प्रदेश सरकार और संयुक्त मोर्चा के बीच किए गए द्विपक्षीय समझौते के साथ विश्वासघात भी होगा।”
संयुक्त मोर्चा ने आगे कहा कि यह कदम हमीरपुर और देहरा में क्रमशः मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता कार्यालय के निर्माण के विपरीत होगा। मोर्चा ने फैसला किया कि वह मुख्यमंत्री और उप-समिति का नेतृत्व कर रहे मंत्री को तथ्यों से अवगत कराएगा और प्रस्ताव को स्थगित रखने का अनुरोध करेगा।
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