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अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल महंगा, अव्यवहारिक: मंत्री

Use of drones to stop illegal mining is expensive, impractical: Minister

धर्मशाला, 20 दिसंबर आज विधानसभा में इंदौरा विधायक मलेंदर राजन के एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि मानसून के दौरान अचानक आई बाढ़ से इंदौरा में व्यापक क्षति हुई थी, जिसके बाद ब्यास नदी को प्रवाहित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन को भेजी जाएगी।

मलेंदर राजन के एक अन्य सवाल पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अवैध खनन की जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का इस्तेमाल महंगा और अव्यवहारिक तरीका है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है।

भाजपा विधायक सतपाल सत्ती (ऊना) और रणधीर शर्मा (नैना देवी) के एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पर हिमकेयर और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजनाओं के तहत निजी अस्पतालों का 218.34 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा, “पिछले एक साल में, हिमकेयर और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजनाओं के तहत 78,365 नए सदस्यों को नामांकित किया गया है और हिमकेयर योजना के तहत 149 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।”

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