ग्रामीण भारत के लिए बुधवार से एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) अधिनियम, 2025’ बुधवार से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया। इस नए कानून के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, इस कानून का उद्देश्य सिर्फ रोजगार बढ़ाना नहीं, बल्कि गांवों में आजीविका को मजबूत करना, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाना है।
देशभर में इस कानून के लागू होने से एक दिन पहले, मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्तर पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं ताकि नए सिस्टम में बदलाव बिना किसी परेशानी के हो सके।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर एक भी दिन काम से वंचित न रहे। केंद्र और राज्यों ने मिलकर इस कानून को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, पूरी कार्यान्वयन व्यवस्था तैयार है और पहले से चल रहे सभी काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। रोजगार की 125 दिनों की बढ़ी हुई गारंटी ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करेगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियां बनाएगी और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगी।”
मंत्रालय का कहना है कि रोजगार के दिनों में हुई इस बढ़ोतरी से ग्रामीण परिवारों की आय में अधिक स्थिरता आएगी। साथ ही गांवों में बनने वाली स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियां लंबे समय तक ग्रामीण विकास में मददगार साबित होंगी।
इस योजना को देशभर में बिना किसी बाधा के लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि जारी की है। मंत्रालय के अनुसार, इससे योजना का संचालन बिना रुके जारी रहेगा, मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलेगी और पहले ही दिन से नए कानून का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
केंद्र सरकार ने कहा कि यह वित्तीय आवंटन इस बात का प्रमाण है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस कानून के लागू होने के दौरान किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे भारत के ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। मंत्रालय का कहना है कि यह कानून आत्मनिर्भर, मजबूत और समृद्ध ग्रामीण भारत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा, जो ‘विकसित भारत 2047’ की नींव बनेगा।
मंत्रालय ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन (आरजीवीएस) का भी जिक्र किया। सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भरोसा दिलाया था कि वे 1 जुलाई से इस कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
मंत्रालय के अनुसार, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून को लागू करने के लिए अपने बजट में आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं, जबकि 24 राज्यों ने ‘वीबी-जी राम जी’ राज्य योजना की अधिसूचना भी जारी कर दी है।
