सिरमौर ज़िले के पांवटा साहिब विकासखंड और नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर भारापुर गाँव में एक वित्तीय घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पंचायत प्रधान ने एक ठेकेदार और अन्य सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फ़र्ज़ी बिलों और फ़र्ज़ी खनन “X” और “M” फ़ॉर्म का इस्तेमाल करके सरकारी धन से लगभग 35 लाख रुपये का गबन किया।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब गाँव के उप-प्रधान रजनीश चौधरी ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सबूत जुटाने के लिए आवेदन किया और फिर पर्याप्त दस्तावेज़ों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश को दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने सतर्कता जाँच के आदेश दिए, जो अब चल रही है। रजनीश चौधरी ने नाहन स्थित सतर्कता कार्यालय में जाँच अधिकारी के समक्ष सभी दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं।
शुक्रवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उप-प्रधान रजनीश चौधरी ने पूर्व वार्ड सदस्य शीशपाल और सुरेश कुमार के साथ मिलकर इस घोटाले का खुलासा किया। उनके अनुसार, पंचायत प्रधान और उनके सहयोगियों ने सरकारी धन की हेराफेरी की। सबूत बताते हैं कि सिर्फ़ दो मोटरसाइकिलों ने पांवटा साहिब से रामपुर भारापुर तक चार चक्करों में 270 क्विंटल रेत, बजरी और सीमेंट पहुँचाया। हैरानी की बात यह है कि 42 किलोमीटर का यह चक्कर सिर्फ़ 10 मिनट में पूरा किया गया, जैसा कि फर्जी खनन “X” फॉर्म में दर्ज है।
इसके अलावा, एक चार पहिया पिकअप ट्रक पर कथित तौर पर 2,170 किलोग्राम सामग्री ढोई गई—जो उसकी प्रमाणित क्षमता 945 किलोग्राम से दोगुनी थी—और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के नियमों का उल्लंघन था। धोखाधड़ी और भी बढ़ गई, क्योंकि एक ही काम के लिए ठेकेदार को दो बार भुगतान किया गया, और खनन “एक्स” फॉर्म की श्रृंखला में विसंगतियां पाई गईं। यहाँ तक कि वाहन मालिकों और चालकों, कमल और मनु, के मोबाइल नंबर भी अमान्य पाए गए, जिससे घोटाले के पीछे की सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश हुआ।
उप-प्रधान रजनीश चौधरी ने मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने भ्रष्ट पंचायत प्रधान, ठेकेदार और उनके सहयोगियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने और गबन के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने की मांग की है।
