चंडीगढ़, 17 अप्रैल पंचकुला की एक अदालत ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया, जो राज्य सरकार के अभिलेखागार विभाग के आयुक्त और सचिव के रूप में तैनात 2001 बैच के अधिकारी हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सह-अभियुक्त सरकारी गवाह बनाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के आवेदन को खारिज कर दिया है।
‘दहिया को दी गई 13 लाख रुपये की रिश्वत’ सह-अभियुक्त ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा कि उसके माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दहिया को रिश्वत के रूप में 13 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
उनके खिलाफ मामला युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग के आयुक्त और सचिव के रूप में तैनाती के दौरान बिलों को मंजूरी देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने से संबंधित है।
फतेहाबाद निवासी शिकायतकर्ता रिंकू मनचंदा पिछले 10 वर्षों से हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत गरीब छात्रों को कंप्यूटर, एसी तकनीशियन, ब्यूटी पार्लर आदि का प्रशिक्षण देने के लिए एक शिक्षण संस्थान ग्रामीण शिक्षा चला रहे हैं। वह पिछले तीन साल से 50 लाख रुपये का भुगतान पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली।
एसीबी के अनुसार, हरियाणा कौशल विकास मिशन के एक कर्मचारी, मुख्य कौशल अधिकारी (सीएसओ) दीपक शर्मा ने कथित तौर पर मनचंदा को बिलों की मंजूरी के लिए दिल्ली की निवासी पूनम चोपड़ा से मिलने के लिए कहा था। चोपड़ा ने उनसे कहा कि वह दहिया से बात करेंगी.
इसके बाद चोपड़ा ने कथित तौर पर मनचंदा से 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपये दिए। एसीबी का दावा है कि उसने दहिया के व्हाट्सएप मैसेज भी फॉरवर्ड किए थे, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने पेमेंट फाइलें क्लियर कर दी हैं.
मनचंदा ने एसीबी से संपर्क किया और एफआईआर दर्ज की गई। एसीबी ने 20 अप्रैल, 2023 को जाल बिछाया और चोपड़ा को 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बाद में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और 10 अक्टूबर, 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
जनवरी में एसीबी ने दीपक शर्मा को मामले में सरकारी गवाह बनाने और उसे माफ करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसने अदालत को बताया कि शर्मा ने दहिया से सलाह लेने के बाद मनचंदा से 5 लाख रुपये की मांग करने की बात स्वीकार की थी। जब बिल का भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने चोपड़ा से मिलने के लिए कहा था।
एसीबी ने अदालत को सूचित किया कि सीआरपीसी की धारा 164 (एक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान) के तहत एक बयान में, शर्मा ने दहिया के कहने पर विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों से रिश्वत के रूप में 13 लाख रुपये स्वीकार करने और उनके आवास पर पहुंचाने की बात कही थी।
दहिया के वकील डीएस चावला ने एसीबी के आवेदन का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह शर्मा का पक्ष ले रहा है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके लाल की अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल अपराध में भागीदार ही सरकारी गवाह बन सकता है। आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका में, शर्मा ने तर्क दिया कि उसने सरकारी गवाह बनने के बहाने जांच एजेंसी के दबाव में धारा 164 के तहत अपना बयान दिया।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शर्मा की सरकारी गवाह बनने की इच्छा “केवल मामले के परिणामों से अपनी त्वचा को बचाने का एक प्रयास था” और एसीबी द्वारा दायर आवेदन “बिना किसी औचित्य के” था।
