नवगठित बद्दी नगर निगम में शामिल किए गए क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों ने आज सोलन के उपायुक्त के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। उन्होंने धमकी दी कि यदि उनके क्षेत्रों को निगम में शामिल करने का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे।
बरोटीवाला के हंसराज और खंड विकास समिति के सदस्य राम रतन सहित नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि बद्दी के परिसर में स्थित मोतिया प्लाजा, बद्दी बस स्टैंड, ऋषि अपार्टमेंट आदि क्षेत्र, जो शहरी चरित्र के थे, को बाहर रखा गया है, जबकि कृषि भूमि से भरपूर गांव जो 8 से 10 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें नए शहरी निकाय में शामिल कर लिया गया है।
ग्रामीणों ने कहा कि उनकी राय नहीं ली गई और संबंधित अधिकारियों ने मनमाने ढंग से तय किया कि किन क्षेत्रों को शामिल किया जाए या बाहर रखा जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर फैसला नहीं बदला गया तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे।
ग्रामीणों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य रियल एस्टेट कारोबारियों को लाभ पहुंचाना है, जो खाली जमीन पर आवासीय कॉलोनियां बनाकर मुनाफा कमाएंगे।
उन्होंने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण उनकी विकास संबंधी जरूरतों का ख्याल रख रहा है और वे अपग्रेड किए गए बद्दी नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय भू-माफिया के दबाव में लिया गया है और निवेशक ही एकमात्र लाभार्थी हैं जबकि ग्रामीणों को नुकसान होगा क्योंकि उनमें से अधिकांश कृषि और पशुपालन में लगे हुए हैं।
1,000 ग्रामीणों के हस्ताक्षरों वाला एक विरोध पत्र भी उपायुक्त को सौंपा गया। ग्रामीणों ने कहा कि बरोटीवाला जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर उद्योग हैं, जबकि बुरांवाला, बटेड़ आदि इलाके बड़े पैमाने पर ग्रामीण हैं और उन्हें नए शहरी निकाय में शामिल करने के लिए उन्हीं मापदंडों का उपयोग करना सही नहीं है।
राज्य सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों के निवासियों से दो सप्ताह के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
कम से कम 18 पंचायतें – संधौली, हरिपुर संधौली, मालपुर, भटोली कलां, काठा, बटेड़, टिपरा, बरोटीवाला, धर्मपुर, कुंझाल, झाड़माजरी, बल्याणा, बुरांवाला, कोटला, कल्याणपुर, सूरजमाजरा गज्जरां, जूडी खुर्द और जूडी कलां – और 19 राजस्व इन ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से उन्नत शहरी निकाय में शामिल किया गया है।
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