मलाणा बिजली परियोजना के निकट ग्रामीणों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी

मलाणा हाइडल प्रोजेक्ट-1 के बैराज के 31 जुलाई को फटने से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर चौकी, बलधी गांवों और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों का अनिश्चितकालीन धरना आज 16वें दिन में प्रवेश कर गया।

इससे पहले, ग्रामीण परियोजना पावरहाउस के गेट के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। परियोजना अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज किए जाने और नौ प्रदर्शनकारियों को बुलाने के बाद, ग्रामीण परियोजना की ओर जाने वाली सड़क पर चले गए। उन्होंने तंबू गाड़ लिए हैं और चौबीसों घंटे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

ग्रामीणों ने कहा कि वे अपने हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। महादेव युवक मंडल चौकी के अध्यक्ष भगत सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट है कि बांध प्राकृतिक कारणों से नहीं टूटा, बल्कि मलाणा परियोजना-2 द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़े जाने तथा मलाणा परियोजना-1 के बैराज के टूटने से यह आपदा आई है।

उन्होंने कहा, “दोनों परियोजनाओं की कंपनियों को ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और भविष्य के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए।”

स्थानीय निवासी शेर सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि जलविद्युत कंपनी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी कंपनी विभिन्न हथकंडे अपनाकर विरोध को दबाने की कोशिश कर रही थी।

“बाढ़ के कारण खेती योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा, कुछ घर और दो मंदिर बह गए, जबकि कुछ अन्य घरों को आंशिक नुकसान हुआ। कंपनी ने न तो नुकसान का आकलन किया है और न ही अभी तक मुआवजा दिया है। प्रशासन से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और अब हम विरोध को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।”

टेक राम नाम के एक अन्य निवासी ने बताया कि कंपनी को ग्रामीणों की 10 मांगें पूरी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा।

क्षेत्र के एक अन्य निवासी खेम चंद ने आरोप लगाया कि बांध क्षतिग्रस्त होने के बावजूद कंपनी नदी के पानी को सीधे सुरंग में मोड़कर मानदंडों के विरुद्ध विद्युत उत्पादन जारी रखे हुए है, जिससे लोगों और नीचे की ओर जलीय जीवन की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है।

उन्होंने कहा, “नियमों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए। इस संबंध में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल कुल्लू डीसी और एडीएम से मिला है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है।”