पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को आज सूचित किया गया कि वीआईपी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए गठित समिति 9 मार्च तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह सूचना उस मामले की सुनवाई के दौरान दी गई जिसमें उच्च न्यायालय पुलिस प्रशासन, सुरक्षा तैयारियों और पूर्व निर्देशों के अनुपालन से संबंधित मुद्दों की जांच कर रहा है।
राज्य का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा: “वीआईपी संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए 09.02.2026 को एक समिति का गठन किया गया है, जिसके 09.03.2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है और इसके बाद इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण इस न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।”
न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की पीठ को यह भी बताया गया कि मोहाली जिला न्यायालय परिसर में हुई हालिया घटना के संबंध में चालान दाखिल कर दिया गया है और 15 दिनों के भीतर एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने पिछले वर्ष 6 जुलाई को हुई एक “अप्रिय घटना” का उल्लेख किया था, जिसमें मोहाली जिला न्यायालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक चौकीदार/न्यायालय कर्मचारी के साथ एक पुलिस अधिकारी ने मारपीट की थी।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने पाया कि पुलिस अधिकारी ने चाबियां छीन लीं और अदालत परिसर में प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार का ताला खोल दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 11 जुलाई, 2025 को सीसीटीवी फुटेज के साथ शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बाद में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 30 जुलाई, 2025 को एक न्यायिक आदेश पारित करके एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। 31 जुलाई, 2025 को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पीठ ने टिप्पणी की कि “छह महीने बीत जाने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।”
स्वयं उपस्थित होकर मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा: “मोहाली जिला न्यायालय परिसर में हुई घटना के संबंध में चालान दाखिल कर दिया गया है और अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने के लिए आगे की जांच जारी है तथा 15 दिनों के भीतर एक पूरक चालान दाखिल किया जाएगा।” पीठ ने मामले को आगे विचार करने के लिए 26 फरवरी की तारीख दी।
