हुबली (कर्नाटक), 4 नवंबर । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने सोमवार को कहा कि कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड से किसानों को जारी किए गए नोटिस वापस लेने का फैसला किया गया था, जिसमें उनकी जमीनों पर मालिकाना हक का दावा किया गया था। यह फैसला भाजपा के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के डर से नहीं लिया।
सीएम ने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है। भाजपा ने राज्य में अपने शासन के दौरान 216 मामलों में नोटिस जारी किए थे।
हुबली में उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “वक्फ मामले के संबंध में, हमने स्पष्ट किया है कि नोटिस वापस ले लिए गए हैं। इसके बाद भी भाजपा राजनीति कर रही है। भाजपा के विरोध के कारण किसानों को दिए गए नोटिस वापस नहीं लिए गए हैं। जैसे ही हमें इस मुद्दे के बारे में पता चला, हमने नोटिस वापस लेने का फैसला किया।”
उन्होंने कहा, “भाजपा ने राज्य में अपने शासन के दौरान 216 मामलों में नोटिस जारी किए थे। उन्होंने नोटिस क्यों जारी किए? वक्फ नोटिस पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, डीवी सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टार और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए थे।”
भाजपा नेता मुद्दों पर नहीं लड़ते, वे झूठे आरोप लगाते हैं और राजनीतिक कारणों से विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा, “वक्फ विवाद का मुद्दा कहां है? पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने पहले कहा था कि अतिक्रमित वक्फ संपत्ति का हर इंच वापस लिया जाएगा और अब वह अलग बात क्यों कर रहे हैं? यह केवल राजनीतिक कारणों से है कि बोम्मई ने यू-टर्न लिया है।”
सीएम ने दोहराया, “भाजपा राजनीतिक लाभ पाने के लिए लड़ रही है और लोग इसे समझ चुके हैं। वक्फ संपत्ति का मुद्दा हाल ही का नहीं है। भाजपा कार्यकाल के दौरान भी किसानों को नोटिस जारी किए गए थे और बाद की सरकारों ने भी नोटिस जारी किए हैं।”
उन्होंने कहा, “मैंने मंत्री एचके पाटिल और कृष्णा बायरे गौड़ा के साथ बैठक के बाद कहा है कि वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिस वापस लिए जाने चाहिए। भूमि रिकॉर्ड में किए गए बदलावों को रद्द करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।”
किसी भी कारण से किसानों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई धर्म से संबंधित हों।
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