कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर जनता पर अनुचित वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाते हुए, भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग द्वारा लागू किए गए पानी के शुल्कों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ मनाली के माल रोड पर एक जोरदार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।
दर्जनों निवासियों और स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ ठाकुर ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय तक मार्च किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बढ़े हुए बिलों से परेशान जल उपभोक्ताओं को तत्काल राहत देने की मांग की गई।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हाल ही में जारी किए गए बिल—जिनमें तीन महीने के बिलों को एक ही बिल में समाहित किया गया है—आम नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा और वहन करने लायक नहीं हैं। उन्होंने मासिक बिलिंग व्यवस्था को फिर से लागू करने की माँग की और पानी के बिलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्तरीय स्लैब प्रणाली को समाप्त करके एक समान प्रति यूनिट दर लागू करने की माँग की।
ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए चुनाव-पूर्व वादे तोड़ने और पहले से ही बोझ तले दबे परिवारों की कीमत पर राजस्व वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “राहत देने के बजाय, सरकार ने पानी के बिलों में पाँच से सात गुना वृद्धि कर दी है। यह जनविरोधी और गरीब विरोधी नीति के अलावा और कुछ नहीं है।”
ठाकुर के अनुसार, दरों में भारी वृद्धि से घरेलू उपभोक्ताओं, छोटे दुकानदारों, होटल व्यवसायियों और सामाजिक संगठनों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है—खासकर बढ़ती महंगाई और पहाड़ी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों में कमी के बीच। कई कस्बों में, निवासियों को हज़ारों या लाखों रुपये तक के पानी के बिल मिले हैं, जिससे व्यापक आक्रोश फैल रहा है।
मनाली में, निवासियों ने सार्वजनिक रूप से अपने पानी के बिलों की प्रतियां जलाईं और न्याय व जवाबदेही की मांग करते हुए नारे लगाए। स्थानीय महिला समूहों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और बताया कि कैसे बिजली दरों में बढ़ोतरी ने पहले से ही तंग घरेलू बजट से जूझ रहे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है।
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