कोलकाता, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती अनियमितता घोटाला मामले में दो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद शुक्रवार को जांच शुरू कर दी है। ईडी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती अनियमितता घोटाले में समानांतर जांच कर रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की जांच शाखा ईडी ने दो याचिकाकर्ताओं सहित पांच लोगों से मंगलवार को इस मामले में प्रारंभिक डेटा रखने के लिए पूछताछ की है। एजेंसी के अधिकारी, उनकी विशिष्ट विशेषज्ञता को देखते हुए, डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले में मनी ट्रेल एंगल की जांच करेंगे।
वास्तव में, वह सीबीआई के अधिकारी ही थे, जिन्होंने वित्तीय अनियमितताओं और गबन से संबंधित मामलों की जांच में उनकी विशिष्ट विशेषज्ञता को देखते हुए इस समानांतर जांच करने के लिए ईडी से संपर्क किया था।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले में व्हिसलब्लोअर की भूमिका निभाई थी और कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं, एजेंसी के अधिकारियों ने इनमें से कुछ याचिकाकर्ताओं से पूछताछ के साथ अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इन याचिकाकर्ताओं से ईडी के अधिकारियों ने विशेष रूप से यह जानने की कोशिश की कि भर्ती में अनियमितताओं और उनकी याचिकाओं के समर्थन में कलकत्ता उच्च न्यायालय में जमा किए गए दस्तावेजों के बारे में उनके मन में वास्तव में क्या संदेह है।
सूत्रों ने कहा कि अगले चरण में ईडी के अधिकारी इस मामले में विभिन्न आरोपियों से पूछताछ करेंगे, विशेष रूप से डब्ल्यूबीएसएससी की स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व सदस्यों से पूछताछ होगी, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायिक समिति ने भी इस घोटाले के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया था।
यह पता चला है कि ईडी अधिकारियों की एक अन्य टीम अब इस संबंध में आरोपियों के बैंक खातों और संपत्ति के विवरण की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनकी संपत्ति उनकी आय से अधिक है या नहीं।
सीबीआई पहले ही पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी से इस घोटाले के संबंध में एक से अधिक बार पूछताछ कर चुकी है। अधिकारी की बेटी, अंकिता अधिकारी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक सरकारी स्कूल में एक उच्च माध्यमिक राजनीति विज्ञान शिक्षक के रूप में उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें उनके पद से तब बर्खास्त कर दिया गया था, जब यह साबित हो गया था कि उन्हें सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए नियुक्त किया गया था। उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं था और वह पर्सनैलिटी टेस्ट (व्यक्तित्व परीक्षण) के लिए भी उपस्थित नहीं हुई थीं।
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