पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई सरकार घुसपैठ रोकने के लिए सराहनीय काम कर रही है। राज्यपाल ने मौजूदा पुलिस प्रशासन की भी प्रशंसा की और कहा कि वह लंबे समय से भ्रष्टाचार और वसूली में शामिल तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अपने संबोधन में राज्यपाल ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में घुसपैठ के कारण कुछ इलाकों की जनसांख्यिकी में बदलाव आया है।
उन्होंने कहा, “नई राज्य सरकार ने उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें पिछली सरकार में संरक्षण मिला हुआ था। साथ ही घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य की अंतरराष्ट्रीयसीमा पर जहां अभी तक तारबंदी नहीं हुई थी, वहां बाड़ लगाने का काम शुरू हो चुका है। नई सरकार किसी भी कीमत पर सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने और घुसपैठ रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।”
राज्यपाल ने अपने भाषण में कोलकाता मेट्रो रेलवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पिछली तृणमूल कांग्रेस की कथित ढिलाई की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “कोलकाता मेट्रो का विस्तार कार्य लंबे समय तक रोक कर रखा गया था, जिसे अब नई सरकार ने शुरू कर दिया है।”
पश्चिम बंगाल में बजट सत्र 18 जून से शुरू होकर 25 जून तक चलेगा। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता 22 जून को वित्त वर्ष 2026-27 का पूर्ण राज्य बजट विधानसभा में पेश करेंगे।
5 फरवरी को तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) प्रस्तुत किया था। विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने के कारण पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा सका था। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित हुए और इसके बाद नई सरकार का गठन हुआ।
पिछले सप्ताह वित्त विभाग का प्रभार मिलने के बाद स्वपन दासगुप्ता ने कहा था कि उनका लक्ष्य राज्य की कर राजस्व आय बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए जनता पर अतिरिक्त कर बोझ नहीं डाला जाएगा।
