पूरे क्षेत्र में गेहूं की कटाई की गति बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने भी फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। इसने 97 टीमों का गठन किया है, जिन्हें गांवों में काम सौंपा गया है। अधिकारियों के अनुसार, ये टीम के सदस्य सीजन के दौरान अपने-अपने गांवों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर नजर रखेंगे। टीम के सदस्य किसानों से बातचीत कर उन्हें फसल अवशेष जलाने की घटनाओं के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर 15 मई तक इस प्रथा पर रोक लगा दी है। सिंह ने अपने आदेश में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं और वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सिंह ने कहा, “हमने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की जांच के लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 97 टीमें गठित की हैं। अधिकारियों को गेहूं की कटाई और आग की घटनाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।”
राज्य सरकार के आदेशानुसार, फसल अवशेष जलाने पर किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पहले दो एकड़ तक की भूमि पर फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक की भूमि पर 5000 रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर क्रमश: 5000 रुपये, 10000 रुपये तथा 30000 रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने दावा किया कि जिले में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें पर्याप्त संख्या में हैं।
अनुपालन सुनिश्चित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग गांवों में कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। धार्मिक स्थलों और सामुदायिक केंद्रों पर लाउडस्पीकरों के माध्यम से सार्वजनिक घोषणाएँ की जा रही हैं।
कृषि उपनिदेशक (डीडीए) डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि उन्होंने सीधे संवाद के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। पिछले सालों में पराली जलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उनसे दोबारा ऐसा न करने की अपील की जा रही है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि करनाल जिले में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले खरीफ 2024 के दौरान जिले में 95 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि 2021 में ये 957, 2022 में 301 और 2023 में 126 थीं।
वजीर सिंह ने यह भी कहा कि रेड जोन गांवों की संख्या – जहां पराली जलाने की घटनाएं अक्सर होती हैं – 2023 में 10 से घटकर 2024 में सिर्फ 2 रह जाएगी। इसी तरह, येलो जोन गांवों की संख्या 2023 में 53 से घटकर 2024 में 24 हो जाएगी।
डीसी ने किसानों से आग्रह किया कि वे फसल अवशेषों को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करें या उपलब्ध मशीनरी का उपयोग करके इसे वापस मिट्टी में मिला दें। उन्होंने कहा कि अगली फसल की बुवाई से पहले पर्याप्त समय है और उन्हें कटाई की प्रक्रिया में जल्दबाजी न करने की सलाह दी।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल पूरी तरह सूखने के बाद ही अनाज मंडियों में लेकर आएं। कैथल में एडीसी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया
कैथल: कैथल की डिप्टी कमिश्नर प्रीति ने फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर समर्पित टीमों का गठन किया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों की बारीकी से निगरानी करेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी सतर्क रहें और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए खेतों में सक्रिय रूप से गश्त करें। साथ ही, लोगों को फसल अवशेष प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
जिला स्तरीय टीम के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) दीपक बाबू लाल करवा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। टीम के अन्य सदस्यों में जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, डीएसपी मुख्यालय, उप निदेशक कृषि तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं।
ब्लॉक स्तर पर टीम में तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, संबंधित एसएचओ और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हैं। वहीं, गांव स्तर पर टीम में एडीओ, एएलएस, बीटीएम, एटीएम, कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच और नंबरदार शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन से सभी को लाभ है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। उन्होंने पंचायत, राजस्व, कृषि और अन्य विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। इस अभियान में पुलिस भी अहम भूमिका निभाएगी।
