पंजाब विधानसभा का सत्र आज (24 फरवरी) शुरू हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने अधिकारियों को नसीहत दी कि वे सरकारी सीटों पर बैठकर लोगों को गुमराह न करें।
अन्यथा वेतन से पेंशन तक जाने में कोई देरी नहीं होगी। इसके साथ ही किसान आंदोलन के कारण शंभू बॉर्डर मार्ग बंद होने से डेराबस्सी से गुजरने वाली सड़कों की खस्ता हालत का मुद्दा भी सत्र में उठाया गया।
हालांकि सत्र में यह स्पष्ट हो गया कि नाबार्ड से 1800 करोड़ रुपये का ऋण कब मिलेगा। तभी सड़कें सुधरेंगी। अब सत्र 25 फरवरी को सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इस अवसर पर आय प्रमाण पत्र से जुड़े एक मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सत्र में मौजूद सरकारी अधिकारियों को सीधे तौर पर नसीहत दी कि वे सरकारी सीटों पर बैठकर लोगों को गुमराह न करें। कृपया, अधिकारियों को ऐसी आदतें छोड़ देनी चाहिए। अन्यथा, उन्हें अपने वेतन से पेंशन प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा।
इस दौरान विधायक सेखों ने कहा कि 80 हजार रुपये से कम आय वालों के लिए भी आय प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इस पर कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि सरकार मांगों पर कार्रवाई नहीं करती। इस पर अमन अरोड़ा ने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। लेकिन वह इसके लिए जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शेंगे।
