हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को 2000 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को निलंबित कर दिया, जो 657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में आरोपी हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अग्रवाल को सीबीआई की हिरासत में 48 घंटे से अधिक समय तक रखा गया था और इसलिए उन्हें “अगले आदेश तक अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत निलंबित माना जाता है”।
आदेश में आगे कहा गया है कि अग्रवाल 1969 के नियमों के नियम 4 के अनुसार निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे।
नियम क्या कहता है?
सीबीआई ने अग्रवाल को 22 जून को गिरफ्तार किया था। एक दिन बाद, उन्हें दो दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। वह फिलहाल अंबाला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(2) के तहत, “सेवा का कोई सदस्य जिसे आधिकारिक हिरासत में रखा जाता है, चाहे आपराधिक आरोप पर हो या अन्यथा, अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए, उसे संबंधित सरकार द्वारा इस नियम के तहत निलंबित माना जाएगा।”
निलंबन से पहले, अग्रवाल हरियाणा सरकार में वास्तुकला विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे।
भाजपा सरकार के करीबी माने जाने वाले अग्रवाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य किया था और 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव का संचालन किया था। राज्य में 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के रूप में कार्य करने के बाद – जहां उन पर कांग्रेस के वोटों को रद्द करके भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नंदल का पक्ष लेने के आरोप लगे थे – अग्रवाल को तीन दिन बाद एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया।
19 मार्च को उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव, हरियाणा सरस्वती विरासत बोर्ड का सलाहकार और खान एवं भूविज्ञान विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया।
यह घटना 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) द्वारा 23 फरवरी को एफआईआर दर्ज किए जाने और अग्रवाल के जांच के दायरे में होने के बावजूद घटी है।
सीबीआई ने अग्रवाल को क्यों गिरफ्तार किया?
सीबीआई के अनुसार, अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) से 50 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की। उन पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से 10 करोड़ रुपये के गबन का भी आरोप है।
8 अप्रैल को सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उसी दिन अग्रवाल का तबादला वास्तुकला विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कर दिया गया, जबकि अन्य आरोपी आईएएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया।
राज्यसभा चुनावों में आरओ के रूप में विवादास्पद भूमिका
राज्यसभा चुनावों के बाद, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर सिंह बौध विजयी हुए, कांग्रेस विधानमंडल दल (सीएलपी) ने 19 मार्च को अग्रवाल के खिलाफ हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है: “इससे भी अधिक शर्मनाक और दुखद बात यह थी कि रिटर्निंग ऑफिसर का आचरण कुख्यात रूप से धूर्त और मनमानी भरा था… उन्होंने जानबूझकर और गैरकानूनी रूप से कांग्रेस विधायकों के वोटों को खारिज कर दिया, और भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में अमान्य वोटों को स्वीकार कर लिया।”
अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने उन पर अपना हमला तेज कर दिया।
23 जून को रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने X पर पोस्ट किया: “गिरफ्तारी ने भाजपा का भ्रष्ट चेहरा बेनकाब कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान, इस अधिकारी ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए थे। इस घटना से चंडीगढ़ महापौर चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा पार्षदों के वोटों की खुलेआम चोरी की यादें ताजा हो गईं। भाजपा सरकार ने इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की धमकी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया।”
24 जून को कांग्रेस ने अग्रवाल के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर उन पर निशाना साधते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
