वार्ड नंबर 19 की एक विधवा ने अपने पारिवारिक पहचान पत्र में पांच लोगों को कथित तौर पर अनाधिकृत रूप से जोड़े जाने की जांच की मांग की है, उनका दावा है कि इन बदलावों से उनके परिवार के आय रिकॉर्ड और सरकारी लाभ प्रभावित हुए हैं। सुनीता सोमवार को अपने बेटे के साथ समाधान शिविर पहुंचीं और मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को लिखित शिकायत सौंपी। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले का जल्द ही समाधान हो जाएगा।
सुनीता के अनुसार, उनकी जानकारी, आवेदन या सहमति के बिना उनके परिवार पहचान पत्र में पांच नाम जोड़ दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि इन बदलावों से उनके परिवार की जानकारी प्रभावित हुई है, जिसमें उनका बीपीएल राशन कार्ड और सरकारी लाभों तक पहुंच शामिल है। सुनीता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि यह पता चल सके कि नाम कब जोड़े गए, किन दस्तावेजों का उपयोग किया गया और किस यूजर आईडी या ऑपरेटर ने प्रविष्टियां कीं।
उन्होंने दोषियों की पहचान करने के लिए डिजिटल लॉग और संबंधित रिकॉर्ड के संरक्षण और जांच की भी मांग की है। यदि कोई भी गलत काम साबित होता है, तो उन्होंने लागू नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से कथित तौर पर अनधिकृत नामों को हटाने, उसकी पारिवारिक पहचान को सही करने और परिवर्तनों से प्रभावित किसी भी पात्र लाभ को बहाल करने का आग्रह किया है।
सुनीता ने कहा कि वह इस मामले के समाधान के लिए लगभग एक साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतोषजनक हल नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि वह सिरसा की आगामी यात्रा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेंगी और व्यक्तिगत रूप से उनके सामने यह मुद्दा उठाएंगी।
