पंजाब को मेडिकल टूरिज्म के हब के रूप में विकसित करेंगे: सीएम भगवंत मान

अमृतसर, 18 नवंबर मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अमृतसर के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। एक सभा को संबोधित करते हुए, मान ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और कुशल नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

लोगों के दरवाजे पर 40 सेवाएं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 27 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती पर राज्य सरकार एक अनूठी मुहिम शुरू करेगी जिसके तहत लोगों को 40 सेवाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध होंगी। गणतंत्र दिवस तक पंजाब के सभी अस्पताल एक्स-रे मशीनों से लैस हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दवाएं अस्पताल परिसर में ही उपलब्ध हों सीएम ने कहा कि राज्य को ‘मेडिकल टूरिज्म के केंद्र’ के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे हासिल करने के लिए धन की कोई बाधा नहीं होगी।

16 नए मेडिकल कॉलेज सरकार अगले पांच वर्षों में 16 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करेगी। राज्य ने इसके लिए एक बड़ा बजटीय प्रावधान आवंटित किया है। भगवंत मान, मुख्यमंत्री

मान ने ई-हॉस्पिटल परियोजना के तहत मरीजों के मेडिकल इतिहास वाले ऑनलाइन पंजीकरण का शुभारंभ किया। राज्य कैंसर संस्थान में नए ओपीडी ब्लॉक और ओटी कॉम्प्लेक्स, रेडिएशन थेरेपी ब्लॉक, सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल ब्लॉक, नर्सिंग हॉस्टल ब्लॉक, बॉयज़ हॉस्टल और अस्पताल में ऑडिटोरियम सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया।

सीएम ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में 16 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा, “राज्य में चिकित्सा पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और हमने इसके लिए एक बड़ा बजटीय प्रावधान रखा है।” मान ने कहा कि 27 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती पर राज्य सरकार एक अनूठी मुहिम शुरू करेगी जिसके तहत लोगों को 40 सेवाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) तक राज्य के सभी अस्पताल एक्स-रे मशीनों से लैस हो जायेंगे। सीएम ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दवाएं अस्पताल परिसर में ही उपलब्ध हों।” उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नया रूप देने के लिए राज्य में 664 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए हैं, साथ ही राज्य में प्रचलित विभिन्न बीमारियों की जांच करने और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक डेटाबेस तैयार करने में सरकार की मदद की है।