अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में धान की फसल के अवशेष जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की।
‘सरकार को उचित प्रबंधन कदम उठाने चाहिए’ सरकार को धान अवशेष प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। पूरे प्रदेश में किसानों पर मुकदमे दर्ज होने और फसल खरीद पोर्टल पर रेड एंट्री होने से किसान परेशान हैं।
शमशेर नंबरदार, एआईकेएस प्रमुख शमशेर नंबरदार के नेतृत्व में एआईकेएस कार्यकर्ता आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के गेट नंबर चार पर एकत्र हुए। वे जुलूस के रूप में लघु सचिवालय पहुंचे और अपने मुद्दे को उजागर करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया।
किसान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को संबोधित अपनी सात मांगों का ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन स्वीकार किया।
नंबरदार ने कहा कि उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण और किसानों की अन्य शिकायतों के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करने के बजाय पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि धान के मौसम में प्रदूषण का पूरा दोष किसानों पर मढ़ा जा रहा है जो गलत है।
किसान कार्यकर्ता ने कहा कि कृषि विभाग, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां किसानों को इस तरह निशाना बना रही हैं मानो प्रदूषण किसानों के खेत से ही हो रहा है। उन्होंने कहा, “सरकार को धान के अवशेष प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। राज्य भर में किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने और फसल खरीद पोर्टल पर लाल प्रविष्टियां किए जाने से वे परेशान हैं।”
एक अन्य कार्यकर्ता सुबे सिंह बूडा ने कहा कि किसानों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच 9 दिसंबर, 2021 को हुए समझौते के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “पांचवें बिंदु में केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पराली जलाने के मामले में किसानों को आपराधिक दायित्व से छूट दी जाएगी।” उन्होंने कहा कि पराली जलाने के नाम पर किसानों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाने चाहिए और धान के अवशेष प्रबंधन पर हुए खर्च का मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए।
किसान सभा ने डीएपी की कमी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि राज्य भर में रबी फसलों के लिए बोए गए क्षेत्र की मांग की तुलना में उर्वरक की उपलब्धता बहुत कम है। नकली खाद, बीज और दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनाज मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद में किसानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से सभी फसलों की खरीद और फसलों के उठान में तेजी लाने की मांग की।
फतेहाबाद में भी विरोध प्रदर्शन सिरसा: सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों किसान फतेहाबाद के उपायुक्त कार्यालय पर एकत्र हुए। उन्होंने फसल अवशेष जलाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज किए गए कानूनी मामलों, बाजारों में उनकी फसलों की कथित लूट और डीएपी खाद की कमी पर अपनी चिंता व्यक्त की। किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए नारे लगाए।
किसान सभा के जिला अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और भीड़ को संबोधित करते हुए किसानों के साथ हो रहे “अनुचित” व्यवहार पर जोर दिया। प्रदर्शन के बाद, किसानों ने डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय तक मार्च किया और मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपा। किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि फसल जलाने के मामले में आगे कोई कानूनी मामला नहीं चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि प्रशासन अन्य मुद्दों को हल करने के लिए काम करेगा।
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