हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में तीव्र प्रयास करने का आह्वान किया है।
इस अभियान के तहत, राज्य सरकार बाल विवाह को समाप्त करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को ज़ोर-शोर से बढ़ावा दे रही है। शिकायत दर्ज करने और निगरानी के लिए पोर्टल चालू किए गए हैं, जिससे शिकायत दर्ज करना आसान और पारदर्शी हो गया है। कार्यस्थलों पर, यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने का एक गोपनीय माध्यम प्रदान करता है।
ये पहल पूरे राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मिश्रा ने निर्देश दिया कि ज़िला और राज्य स्तर पर अधिकारियों को जागरूकता अभियानों, सामुदायिक संपर्क, संगोष्ठियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से प्रचारित करना चाहिए ताकि इनकी दृश्यता और प्रभाव अधिकतम हो सके।
कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए, सरकार ने हरियाणा भर में 33 महिला थानों में जिला संरक्षण अधिकारी (डीपीओ) नियुक्त किए हैं, प्रत्येक जिले में एक डीपीओ होगा।
इस अभियान का केंद्रबिंदु वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) हैं, जो हिंसा या संकट का सामना कर रही महिलाओं के लिए एकीकृत सेवाएँ प्रदान करते हैं। चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता से लेकर अस्थायी आश्रय और मनोसामाजिक परामर्श तक, ओएससी एक ही छत के नीचे व्यापक सहायता प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त, महिला हेल्पलाइन (181) और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) भी हैं, जो अब राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से जुड़ी हैं।
