सोमवार को उपायुक्त अपराजिता ने कैथल जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों के साथ बैठक की और उन्हें स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पुस्तकालयों और सामुदायिक भवनों सहित सरकारी संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने और उनके कामकाज की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने नियमित ग्राम सभा बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कई ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा भी की।
उन्होंने प्रतिनिधियों से गांवों का आत्मविश्वासपूर्वक नेतृत्व करने का आग्रह किया। डीसी ने कहा, “चुने हुए प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।” उन्होंने प्रतिनिधियों से अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचानने और गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आत्मविश्वास के साथ काम करने का भी आह्वान किया।
समन्वय पर जोर देते हुए अपराजिता ने सरपंचों से ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) के साथ निरंतर संपर्क में रहने और ग्रामीण विकास के लिए नए-नए विचार प्रस्तुत करने को कहा। बैठक के दौरान कई सरपंचों ने स्थानीय मुद्दे उठाए, जिन पर डीसी ने संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
“आदर्श ग्राम” की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए, डीसी ने छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने सरपंचों को कम से कम एक आंगनवाड़ी या विद्यालय की कक्षा को आदर्श के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने कहा, “छोटे-छोटे प्रयास बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी अगली बैठक में आप अपने गांवों में सुधार दिखाएंगे।” डीसी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सरपंचों से ग्रामीणों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, सामाजिक पेंशन योजना, डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, लाडो लक्ष्मी योजना और पीएम किसान सम्मान निधि आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया।
