केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के लिए केंद्र द्वारा एक विशेष रणनीति विकसित की जा रही है।
यहां भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाढ़ प्रभावित किसानों का पुनर्वास केंद्र की प्रमुख चिंता है ताकि प्रभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बहाल किया जा सके।
उन्होंने राज्य की भगवंत मान सरकार पर लोगों को ज़रूरी राहत पहुँचाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुँचाने का काम सौंपा था।
मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें “विशेष रूप से फाजिल्का जिले के प्रभावित गांवों के बारे में जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।”
बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गाँवों का दौरा करते हुए, उन्होंने किसानों और मज़दूरों से भी मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित कुछ किन्नू के बागों का भी दौरा किया और आश्वासन दिया कि केंद्र उनके साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के लिए देश भर के 100 ज़िलों की सूची में फाज़िल्का को भी शामिल किया है।
