लुधियाना में सिटी बस सेवा शुरू करने का काम आखिरकार शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार शहरी गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने के लिए बहुत जरूरी अंतर-शहर परिवहन सुविधा शुरू कर रही है। लुधियाना के अलावा अमृतसर, जालंधर और पटियाला भी 20,000 करोड़ रुपये की पीएम-ई-बस सेवा योजना का हिस्सा हैं।
इसकी पुष्टि करते हुए नगर निगम आयुक्त संदीप ऋषि ने सोमवार को द ट्रिब्यून को बताया कि केंद्रीय योजना के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लुधियाना को 9 मीटर लंबी 100 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर 10 वर्षों या मार्च, 2037 तक, जो भी पहले हो, तक चलाई जाएगी।
मंत्रालय ने ई-बसों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है और बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है।
ऋषि ने बताया कि बसों का संचालन सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) के तहत किया जाएगा और इस योजना के तहत उन्हें चलाने के लिए 22 रुपये प्रति किलोमीटर की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया, “केंद्रीय सहायता के अलावा, व्यय को राज्य सरकार और नगर निगम द्वारा 50:50 अनुपात में समान रूप से साझा किया जाएगा।”
नगर निगम ने सिटी बस सेवा चलाने के लिए दो बस डिपो के स्थान को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है – एक हंब्रान रोड पर 0.92 एकड़ भूमि पर जहां से 30 बसें चलेंगी और दूसरा घोरा रोड पर 3.48 एकड़ भूमि पर जहां से 70 बसें चलेंगी।
उन्होंने कहा कि बस डिपो से संबंधित नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास/उन्नयन के लिए परियोजना लागत का 60 प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि मीटर के पीछे बिजली बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
पिछले 16 अगस्त को केंद्र ने “पीएम-ई-बस सेवा योजना” शुरू की थी, जिसका उद्देश्य पीपीपी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और केंद्रीय सहायता से शहरी क्षेत्रों में संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से बस संचालन को बढ़ावा देना है।
जनगणना 2011 के अनुसार, 3 से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर, जिनमें चार शहर – लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पटियाला शामिल हैं, इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र थे।
केंद्र ने देशभर में इस योजना के तहत आने वाले 51 शहरों में 3,850 ई-बसों की तैनाती को मंजूरी दी है। इससे पहले, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक टीम लुधियाना में इस योजना के शुभारंभ के लिए जमीनी सर्वेक्षण कर चुकी है।
चूंकि पहले चरण में सिटी बस सेवा के लिए लुधियाना को 100 ई-बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए नगर निगम ने क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से राज्य के सबसे बड़े शहर में भीड़भाड़ और यातायात की बाधाओं को देखते हुए केंद्र से मिनी बसों के लिए अनुरोध किया है।
