शिमला, 26 नवंबर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले मनरेगा और निर्माण श्रमिकों और किसानों ने आज छोटा शिमला में केंद्र सरकार की ‘मजदूर विरोधी और जन विरोधी’ नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर ठाकुर ने कहा: “2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर एनडीए सरकार को हटाना ही लोगों के दुखों को दूर करने का एकमात्र समाधान है। हमने केंद्र की मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ तीन दिवसीय प्रदर्शन का आह्वान किया है।”
उन्होंने कहा: “हम मांग करते हैं कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये तय की जाए, केंद्र द्वारा शुरू की गई चार मजदूर विरोधी संहिताओं को खत्म किया जाए, आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया जाए, किसानों को उनकी उपज पर एमएसपी प्रदान किया जाए।” स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करें, एमजीएनआरजीए श्रमिकों के लिए 375 रुपये की दैनिक मजदूरी पर 200 दिन का काम प्रदान करें, श्रम कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करें और उनके लिए वित्तीय लाभ बहाल करें।
कश्मीर ने कहा, “इसके अलावा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नीति होनी चाहिए, सरकार द्वारा नौकरी से निकाले गए कोविड योद्धाओं (कर्मचारियों) की नौकरियों की बहाली, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद करना और किसानों के लिए कर्ज माफी हमारी कुछ मांगें हैं।”
