मंडी, 17 फरवरी मजदूर संघों के राष्ट्रीय आह्वान पर शुक्रवार को यहां श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पडल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले संगठनों में किसान सभा, महिला समिति और नौजवान सभा शामिल थे।
सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि हड़ताल का मुख्य आह्वान मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध करना था।
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई, श्रम कानूनों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले और किसानों की फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के कार्यान्वयन में देरी का विरोध कर रहे थे।
“केंद्र सरकार न तो आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित कर रही है, न ही उन्हें न्यूनतम वेतन दे रही है। सरकार द्वारा मनरेगा कार्यक्रम के लिए निर्धारित बजट आवश्यक धनराशि का आधा ही है, जिसके कारण श्रमिकों को कहीं भी 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा है. केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन मात्र 212 रुपये का भुगतान कर रही है. सिंह ने कहा, “रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकारों के लिए 2014 में बने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को रद्द करने का भी फैसला किया गया है, जिससे उनकी रोजगार गारंटी खत्म हो जाएगी।” “मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने पूंजीपति दोस्तों को औने-पौने दाम पर बेच रही है और सामाजिक सुरक्षा के लिए बने कानूनों को रद्द करने में लगी हुई है। इसलिए, कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए काम करेंगे।”
हिमाचल किसान सभा के उपाध्यक्ष कुशल भारद्धाज ने कहा, “दिल्ली में किसानों के लंबे विरोध के बाद, मोदी सरकार ने तीन काले कृषि बिल रद्द कर दिए थे, लेकिन एमएसपी की गारंटी के संबंध में उन्हें दिया गया आश्वासन अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब किसान अपनी फसलों के लिए एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके दिल्ली मार्च को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के किसान विरोधी चरित्र को उजागर करता है।
नौजवान सभा के सुरेश सरवाल ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार के बजाय उनका ध्यान मंदिरों और मस्जिदों से भटकाया जा रहा है।
