विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के तहत 5,700 करोड़ रुपये के तकनीकी और ऋण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह राशि 2026 से 2032 तक छह वर्षों में वितरित की जाएगी और इसका उपयोग नहर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्यों के लिए किया जाएगा। राज्य में कुल 1,570 नहरों में से पिछले 20 वर्षों में 892 नहरों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है और शेष नहरों का जीर्णोद्धार अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाना है। इसमें विश्व बैंक की सहायता से 2,325 करोड़ रुपये की लागत से 115 नहरों का जीर्णोद्धार; राज्य बजट से 2,230 करोड़ रुपये की लागत से 284 नहरों का जीर्णोद्धार; और नाबार्ड के माध्यम से 2,880 करोड़ रुपये की लागत से 279 नहरों का जीर्णोद्धार शामिल है।
उन्होंने बताया कि एमआईसीएडीए के अंतर्गत आने वाली 15,562 नहर संबंधी छोटी नावों में से 4,487 को पिछले 20 वर्षों में बहाल किया जा चुका है, और शेष 1,961 को अगले पांच वर्षों में बहाल करने का प्रस्ताव है। इसमें विश्व बैंक की सहायता से 450 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 400 नहर संबंधी छोटी नावें भी शामिल हैं।
कृषि विभाग जलभराव की समस्या के समाधान हेतु लगभग 2,00,000 एकड़ भूमि पर ट्यूबवेल आधारित जल निकासी और सतही जल निकासी प्रणालियों का विकास करेगा। इसके अलावा, फसल विविधीकरण, धान की सीधी बुवाई और अन्य उपायों के माध्यम से टिकाऊ और जल संरक्षण आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक लगभग 886 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगा।
भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए, दक्षिणी हरियाणा के विभिन्न जिलों में लगभग 80 जल निकायों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिंद, कैथल और गुरुग्राम में स्थित चार प्रमुख सीवेज उपचार संयंत्रों से उपचारित जल का पुन: उपयोग लगभग 28,000 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, जिसके लिए विश्व बैंक ने लगभग 600 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पूरी होने पर सभी नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे वे देश की सबसे आधुनिक और सुव्यवस्थित नहरें बन जाएंगी।
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