वर्ष 2025 में नकदी संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया, लेकिन संसाधन जुटाने की उनकी अधिकांश योजनाएँ सफल नहीं हो सकीं। राज्य का बढ़ता कर्ज, बढ़ती प्रतिबद्धता वाली देनदारियाँ और स्थिर राजस्व स्रोत सरकार को लगातार अनिश्चितता की स्थिति में रखे रहे।
वित्तीय संकट के बीच सत्ता संभालने वाली आम आदमी सरकार को महज 14 महीनों में अगले विधानसभा चुनाव का सामना करना है। चार साल पहले घोषित की गई सभी महिलाओं को प्रति माह 1,100 रुपये देने की अपनी बहुचर्चित और महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए उन्हें वित्तीय संसाधनों की सख्त जरूरत है।
सरकार ने शुरू में राजस्व जुटाने के लिए भूमि संचय योजना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जनता के विरोध के कारण उसे इसे वापस लेना पड़ा। खाली सरकारी भूमि के इष्टतम उपयोग योजना (ओयूवीजीएल) सहित अन्य प्रयास भी विरोध का सामना कर रहे हैं और धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद, राज्य के जीएसटी संग्रह में सुधार दिख रहा है, जिसमें 16.03 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17,860.09 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, और नवंबर 2025 तक उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह 7,401 करोड़ रुपये रहा है। वैट और सीएसटी संग्रह में भी 3.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 5,451.76 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस सफलता का श्रेय नवोन्मेषी पहलों और सतर्कता को दिया और एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) योजना-2025 की सफलता का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसके तहत 3,574 मामलों का निपटारा किया गया और 52 करोड़ रुपये की वसूली हुई। आबकारी एवं कराधान विभाग ने डेटा विश्लेषण का उपयोग करते हुए करों और जुर्माने के रूप में 344.06 करोड़ रुपये की वसूली की।
मंत्री जी ने कहा कि सितंबर में जीएसटी 2.0 के तहत आवश्यक वस्तुओं पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के बावजूद, जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 2,467.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। विभाग की लक्षित पहलों के कारण नकद कर संग्रह स्थिर बना हुआ है। राज्य सरकार जनवरी में तीन करोड़ निवासियों के लिए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना और मार्च 2026 में महिलाओं के लिए मानदेय योजना शुरू करने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि, हाल ही में 60,000 कर्मचारियों की भर्ती के कारण सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।
केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास निधि रोके रखने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए किए गए सहायता के वादे को पूरा न करने से राज्य की आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं। सीमित संसाधनों के साथ, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
