लखनऊ, 22 फरवरी । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने बजट को जनमानस के समग्र विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।
मंत्री आशीष पटेल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “यह बजट जनमानस के संपूर्ण विकास का बजट है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया है। इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक नई इबारत लिखने का काम किया जाएगा।”
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा बजट की आलोचना पर आशीष पटेल ने कहा कि जब विपक्ष के पास आलोचना करने का कोई ठोस विषय नहीं बचता, तो वे केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता उनकी बातों को समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता हर बार उनका जवाब देती आई है। साल 2027 में भी उत्तर प्रदेश के लोग जवाब देंगे।
उल्लेखनीय है कि इस साल का बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। योगी सरकार के इस मेगा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में छह प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए चार प्रतिशत बजट एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं।
बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है।
