15 अप्रैल । पुलिस ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के महासचिव (मीडिया विंग) पुडी श्रीहरि को गिरफ्तार कर लिया है।
पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके श्रीहरि को पुलिस ने बुधवार सुबह विजयवाड़ा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक, पुलिस ने उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया है।
चित्तूर में श्रीहरि के खिलाफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हाथ में चाकू दिखाते हुए कार्टून पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
इसे अवैध मामला बताते हुए गिरफ्तारी की निंदा करते हुए वाईएसआरसीपी के नेता और पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू ने कहा कि चित्तूर 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर श्रीहरि को जबरन कुप्पम पुलिस स्टेशन ले गए।
गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए वाईएसआरसीपी के कानूनी प्रकोष्ठ ने पोस्ट किया कि “लाल किताब संविधान” ने एक बार फिर राज्य में अपने जहरीले दांत दिखाए हैं।
‘रेड बुक कॉन्स्टिट्यूशन’ उस लाल रंग की किताब का संदर्भ है जिसे टीडीपी नेता नारा लोकेश ने 2024 के चुनाव अभियान के दौरान अपने साथ रखा था और दावा किया था कि इसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने कथित तौर पर वाईएसआरसीपी शासन के दौरान टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया था।
पार्टी की कानूनी इकाई ने घोषणा की है कि वह सर्किल इंस्पेक्टर नेट्टी कांतय्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी और उसने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।
इस बीच, तिरुपति के सांसद डॉ. एम. गुरुमूर्ति ने श्रीहरि की ‘अवैध गिरफ्तारी’ की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप को अवैध रूप से जब्त कर लिया।
सांसद ने कहा, “सत्ताधारी टीडीपी आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी पदाधिकारियों और नेताओं पर अवैध और झूठे मामले दर्ज करने के लिए ‘लाल किताब संविधान’ लागू करके लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। पुडी श्रीहरि की गिरफ्तारी इस बात का एक और स्पष्ट उदाहरण है कि सत्ताधारी टीडीपी पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेल्लोर जिले के जुव्वलादिन्ने में मछली पकड़ने के बंदरगाह के निर्धारित दौरे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कितनी बेताब है।”
उन्होंने कहा, “वाईएसआरसीपी ऐसे झूठे मामलों और अवैध गिरफ्तारियों से डरने वाली नहीं है और न्याय के लिए लड़ने और सत्ताधारी गठबंधन की अलोकतांत्रिक प्रथाओं को उजागर करने के लिए न्यायपालिका का सहारा लेगी।”
