युग हत्याकांड में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले—जिसमें दो दोषियों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और तीसरे को बरी कर दिया गया—ने न्यायपालिका के ख़िलाफ़ नाराज़गी भरे विरोध प्रदर्शन और नारेबाज़ी को जन्म दिया। लेकिन इस भावनात्मक आक्रोश के पीछे एक सवाल छिपा है: क्या न्याय बच पाएगा अगर न्यायाधीशों को क़ानून की बजाय जनता के गुस्से को देखने के लिए मजबूर किया जाए?
न्यायिक स्वतंत्रता से कम कुछ भी दांव पर नहीं है—वह सिद्धांत जो न्यायाधीशों को “बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के” निर्णय लेने की अनुमति देता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतीकात्मक नहीं है। यह वही इस्पाती ढाँचा है जो न्याय की इमारत को अक्षुण्ण रखता है। यदि वह ढाँचा जनता के दबाव के आगे झुक जाता है, तो कानून का शासन स्वयं ही ढह जाता है।
संविधान निर्माताओं ने इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय किए। जहाँ अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश देता है, वहीं अनुच्छेद 124 और 217 कार्यकाल की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और न्यायिक नियुक्तियों को सुरक्षित रखते हैं। अनुच्छेद 121 और 211 संसद या राज्य विधानसभाओं में न्यायाधीशों के आचरण पर, महाभियोग के समय को छोड़कर, चर्चा पर रोक लगाते हैं।
कुल मिलाकर, ये प्रावधान एक ही उद्देश्य को रेखांकित करते हैं – न्याय कानून के शांत प्राधिकार में होना चाहिए, न कि आक्रोश के शोर में।
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