रांची, 9 जनवरी । झारखंड सरकार वर्ष 2024-25 के बजट में गांव, किसान, युवा, छात्र, गरीब, बुजुर्ग, महिला, अल्पसंख्यक तबके के कल्याण और विकास की योजनाओं पर फोकस रखेगी।
सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने बजट की तैयारियों की समीक्षा को लेकर झारखंड मंत्रालय में आयोजित बैठक में अफसरों को आवश्यक निर्देश दिए।
सीएम ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति से जुड़े विषयों पर बजट में जोर रहेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसा बजट बने, जिसमें झारखंडवासियों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का ध्यन रहे। राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। बजट से इसे और गति मिलनी चाहिए। रोजगार तथा स्वरोजगार के प्रावधानों को कारगर तरीके से जमीन पर उतारने की प्लानिंग हो। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी बजट प्रावधानों के साथ होनी चाहिए।
इस बार सरकार फरवरी मध्य तक विधानसभा में बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, जबकि पिछले चार सालों से 3 मार्च को बजट पेश किया जा रहा था। चालू वित्तीय वर्ष का बजट 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का है। इसमें 10 से 15 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है।
बजट में विभागवार आवंटन और जरूरतों पर चर्चा के लिए सरकार के वित्त मंत्री 10 एवं 11 जनवरी को राज्य के 19 विभागों के सचिवों और अफसरों के साथ संगोष्ठी करेंगे।
सोमवार को बजट तैयारियों पर हुई बैठक में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, विकास आयुक्त अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह सहित कई आला अफसर मौजूद रहे।
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