शिमला, 1 अप्रैल शहर में अनधिकृत निर्माणों पर संज्ञान लेते हुए, शिमला नगर आयुक्त की अदालत ने 10 इमारतों के मालिकों को अगले सात दिनों के भीतर अनधिकृत मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, ऐसा नहीं करने पर नगर निगम अपने दम पर ऐसे निर्माणों को ध्वस्त कर देगा।
यह फैसला हाल ही में कमिश्नर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें नगर निगम कमिश्नर भूपिंदर अत्री ने 64 मामलों की सुनवाई की। कमिश्नर की अदालत ने उक्त संरचनाओं के मालिकों को चेतावनी भी जारी की है और उन्हें सात दिनों के भीतर इमारतों को खाली करने की सलाह दी है।
कोर्ट ने शहर के जाखू, पंथाघाटी, समरहिल, विकासनगर और फागली क्षेत्र में अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, अदालत ने निगम से अनुमति लिए बिना अपने भवनों में नवीनीकरण कार्य शुरू करने के लिए राम बाजार में दो भवन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया।
निर्माण कार्य के मूल्यांकन के बाद भवन स्वामियों से वसूले जाने वाले जुर्माने का निर्धारण किया जाएगा। आयुक्त की अदालत ने संजौली क्षेत्र में अनधिकृत शेडों को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया।
इससे पहले, अवैध और अनधिकृत निर्माणों की पहचान करने के लिए निगम ने शहर की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग भी की थी।
