हिमाचल प्रदेश में पिछले डेढ़ साल में नशे के ओवरडोज से 11 लोगों की मौत

पिछले डेढ़ साल में राज्य में नशे के ओवरडोज से 11 मौतें हुई हैं, साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 2,947 मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायक दीप राज और मलेंद्र राजन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई। इस दौरान नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों की 11.05 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

विधानसभा में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम) के तहत कड़े कदम लागू किए हैं।

5 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना के अनुसार, एक निरोधक प्राधिकरण नियुक्त किया गया और 13 अप्रैल, 2023 को एक सलाहकार बोर्ड अधिसूचित किया गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम) के तहत कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “5 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना के अनुसार, एक निरोधक प्राधिकरण नियुक्त किया गया और 13 अप्रैल, 2023 को एक सलाहकार बोर्ड अधिसूचित किया गया। राज्य के डीजीपी ने 11 अक्टूबर, 2023 को एक स्थायी आदेश जारी किया, जिसमें नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को रोकने के लिए मादक पदार्थों के तस्करों को हिरासत में लेना अनिवार्य है।”

अब तक हिरासत में रखने वाले अधिकारी ने तीन आरोपियों के खिलाफ हिरासत आदेश जारी किए हैं, जबकि 16 अन्य के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सीआईडी/डीजी के नेतृत्व में एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया गया है। एएनटीएफ नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो मादक पदार्थों के खिलाफ प्रयासों में समन्वय को बढ़ाता है।

मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा रहा है।

सीएम ने यह भी कहा कि भांग और अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित उन्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और आम जनता को नशे के खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन स्तर पर नशा विरोधी समितियां स्थापित की गई हैं और अवैध नशा तस्करी गतिविधियों की सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर 1908 शुरू किया गया है। इसके अलावा, राज्य ने नशीली दवाओं के उपयोग और वितरण को हतोत्साहित करने के लिए ड्रग-फ्री हिमाचल मोबाइल ऐप पेश किया है, जागरूकता अभियानों के माध्यम से इसके डाउनलोड को अधिकतम करने के प्रयास जारी हैं।

उत्तरी राज्यों के लिए एक समन्वय सचिवालय पंचकूला में स्थापित किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मियों को मादक पदार्थों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने तथा मादक पदार्थों के खिलाफ उपायों को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है।

पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 17 मामले प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से तीन मामलों में हिरासत आदेश जारी किए गए हैं। शेष मामलों के लिए, संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और अधिकारियों को आरोपी के पिछले आपराधिक इतिहास और इसी तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति के आधार पर जमानत आवेदनों का विरोध करने की सलाह दी गई है। सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की कुल संख्या के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, सीएम ने कहा कि राज्य में केवल एक नशा मुक्ति केंद्र संचालित है, जबकि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसा कोई केंद्र नहीं है