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जुलाई में 14 सड़क दुर्घटनाएं सिरमौर प्रशासन ने की सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा

14 road accidents in July, Sirmaur administration reviewed road safety measures

सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में लोक निर्माण विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सड़क सुरक्षा क्लब, नाहन के अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों, नशे में वाहन चलाने की घटनाओं, तेज गति से वाहन चलाने और जिले भर में दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की गई, साथ ही बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

उपायुक्त ने जनहित में सड़क सुरक्षा नीतियों और नियमों के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पुलिस को सीट बेल्ट, नशे में वाहन चलाने और हेलमेट के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। नो-पार्किंग ज़ोन में खड़े वाहनों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए गए। वर्मा ने वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में ही वाहन पार्क करें। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए नियमित जागरूकता शिविरों का भी आह्वान किया।

नाहन में कार्मेल स्कूल के पास दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, वर्मा ने स्कूल बसों का मार्ग बदलकर बिरोज़ा फैक्ट्री के पास खुले स्थान पर रखने का सुझाव दिया। उन्होंने निजी स्कूल प्रबंधनों को बसों में ओवरलोडिंग से बचने, गति सीमा का पालन सुनिश्चित करने और वाहनों का समय पर रखरखाव करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि स्कूलों में छात्रों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया जाए।

डीसी ने राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर परिषद के अधिकारियों को बिरोजा फैक्ट्री के पास क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण करने, उचित जल निकासी सुनिश्चित करने और तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने बताया कि जुलाई में ज़िले में 14 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें चार लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आलोक जनवेजा ने बताया कि सिरमौर में 40 ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए 2.88 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

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