एक चावल मिल से करीब 4,000 क्विंटल धान गायब पाए जाने के कुछ दिनों बाद, जिला प्रशासन ने दो और मिलों में करीब 1,900 क्विंटल धान का स्टॉक कम पाया है। यह कस्टम-मिल्ड राइस (सीएमआर) 2024-25 सीजन में धान खरीद और आवंटन प्रक्रिया में कथित तौर पर विसंगतियों को दर्शाता है।
सहायक आयुक्त प्रशिक्षण (एसीयूटी) योगेश सैनी के नेतृत्व में गठित टीम ने घरौंडा स्थित शिव ओम राइस मिल में करीब 1200 क्विंटल तथा इंद्री स्थित शिव राम राइस मिल में करीब 700 क्विंटल धान कम पाया है। हालांकि, टीम के सदस्यों ने दो मिलों में करीब 780 क्विंटल धान कम पाया, लेकिन मिलिंग नीति के अनुसार 1 प्रतिशत ड्राइज के प्रावधान के बाद दोनों मिलों में धान कम पाया गया, ऐसा अतिरिक्त उपायुक्त यश जालुका के निर्देश पर जिले में औचक भौतिक सत्यापन कर रही टीम की रिपोर्ट में कहा गया है।
गेट पास जारी करने और धान के आवंटन में अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद, एडीसी जालुका ने एसीयूटी योगेश सैनी के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जो भौतिक सत्यापन करने और गेट पास को हटाने की जांच करने के लिए निगरानी करेगी। भौतिक सत्यापन के दौरान, टीम के सदस्यों ने कुंजपुरा क्षेत्र में एक चावल मिल में लगभग 4,000 क्विंटल धान कम पाया।
भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के निष्कर्ष एसीयूटी सैनी द्वारा एडीसी को सौंप दिए गए हैं, जिन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) को मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
योगेश सैनी ने कहा, ‘मैंने अपनी रिपोर्ट एडीसी करनाल को सौंप दी है, जो इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।’ एडीसी यश जालुका ने कहा कि डीएफएससी को नोटिस जारी करने और नीति के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि किसी भी स्तर पर विसंगतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ट्रिब्यून ने नौ अनाज मंडियों में लगभग 98,000 क्विंटल धान के गेट पास गायब होने के मुद्दे को उजागर किया था। इसके अलावा, कुछ सेकंड के भीतर कई गेट पास जारी करने की विसंगति भी सामने आई थी। केवल 23 सेकंड में, दो गेट पास जारी किए गए, जो अधिकारियों के अनुसार, संभव नहीं है। विशेषज्ञों ने बड़ी मात्रा में धान के गायब होने को भी उजागर किया है जो बाजार समितियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत का संकेत देता है।
