बागहट बैंक के 20 ऋण डिफाल्टरों को तीन दिवसीय लोक अदालत में तलब किया गया

ऋण वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से, तीन दिवसीय लोक अदालत के पहले दिन, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (एआरसीएस) द्वारा बागहट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लगभग 20 डिफाल्टरों को तलब किया गया।

जहां कुछ डिफाल्टरों ने पिछले महीने बैंक द्वारा शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना के तहत अपने बकाया का भुगतान करने के लिए समय मांगा, वहीं अन्य जिन्होंने बार-बार नोटिस के बावजूद कोई भी राशि चुकाने में विफल रहे हैं, उनके गारंटर की संपत्तियों की कुर्की सहित कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

एआरसीएस गिरीश नड्डा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से लगभग 150 ऋण डिफाल्टरों से बकाया वसूली के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा, “जिन डिफाल्टरों को पहले तलब किया गया था, उनकी 12 संपत्तियों की कुर्की पूरी हो चुकी है और अब इन मामलों को नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए संभागीय आयुक्त को भेजा जाएगा।”

बैंक वर्तमान में गंभीर वित्तीय प्रतिबंधों के अधीन काम कर रहा है, जिनमें छह महीने के लिए प्रति जमाकर्ता निकासी पर 10,000 रुपये की सीमा, नए ऋण देने पर प्रतिबंध और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगाए गए अन्य नियामक प्रतिबंध शामिल हैं। सुधारात्मक उपायों के तहत, एआरसीएस ऋण वितरण में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए ऋण फाइलों की गहन जांच कर रहा है।

गिरीश नड्डा ने कहा कि बैंक के दोषी कर्मचारियों और प्रबंधन बोर्ड की जवाबदेही तय करने के लिए 70 करोड़ से 80 करोड़ रुपये के ऋण पोर्टफोलियो की जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने आगे कहा, “उल्लंघनों और लापरवाही को उजागर करने वाली एक मसौदा रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी।”

इस बीच, बैंक ने 2 जनवरी, 2026 को गिरवी रखी गई 14 संपत्तियों की नीलामी का तीसरा चरण आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रबंध निदेशक राजकुमार ने कहा कि 12 दिसंबर को चार संपत्तियों की 4.13 करोड़ रुपये में सफल नीलामी के बाद, बैंक को आगामी नीलामियों के माध्यम से एक अच्छी खासी राशि वसूलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “ये उपाय आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।”

वित्तीय स्थिति में आई भारी गिरावट और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि के बाद आरबीआई ने बैंक पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए थे। 8 अक्टूबर से सकल एनपीए में मामूली गिरावट आई है और यह 138 करोड़ रुपये से घटकर 123 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि शुद्ध एनपीए 12.91 प्रतिशत से सुधरकर 9.5 प्रतिशत हो गया है। हालांकि रुझान सकारात्मक है, फिर भी आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में आमतौर पर 2 प्रतिशत से कम सकल एनपीए को स्वस्थ माना जाता है।