राज्य में डिजिटल सेवाओं का चलन बढ़ रहा है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 2024 में नागरिकों को 22.78 लाख सेवाएँ प्रदान की गईं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, 2023 में पोर्टल के माध्यम से लगभग 14.97 लाख सेवाएँ प्रदान की गईं। 2025 तक यह संख्या 15 लाख तक पहुँच चुकी है। प्रवक्ता ने कहा, “डिजिटल शासन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का एक प्रमुख केंद्र रहा है, और राज्य भर के विभाग ऑनलाइन सेवा वितरण को सक्रिय रूप से अपना रहे हैं।”
मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार (आईटी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल ने कहा कि डिजिटल सेवाओं ने सरकारी सुविधाओं तक नागरिकों की पहुँच में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, जिससे कहीं से भी और कभी भी आवेदन करना संभव हो गया है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। बुटेल ने कहा, “ये सेवाएँ राज्य भर के लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी आसानी से उपलब्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ, पारदर्शी और कुशल डिजिटल सेवाओं का लाभ मिले।”
इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी विभागों को कागज़ रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “राजस्व विभाग की चुनिंदा तहसीलों में शुरू की गई एक पायलट परियोजना अब बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए संपत्ति पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है। इस कदम को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।” उन्होंने आगे कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए अन्य विभागों को भी इसी तरह की डिजिटल पहल का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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