हरियाणा राज्य सूचना आयोग में 30 पद रिक्त होने के कारण, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दायर की गई बड़ी संख्या में अपीलें और शिकायतें सुनवाई के लिए लंबित हैं, और हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य संयोजक सुभाष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 तक 9,544 मामले लंबित थे।
उन्होंने बताया कि रिक्तियां विभिन्न श्रेणियों में फैली हुई हैं और इनमें मुख्य सूचना आयुक्त के सचिव और अवर सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। निजी सचिव के चार पद, निजी सहायक के सात पद, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक के पांच-पांच पद, क्लर्क और शोध अधिकारी-सह-सलाहकार का एक-एक पद, कनिष्ठ स्तर के स्टेनोग्राफर के दो पद और चालक के तीन पद रिक्त हैं।
सुभाष ने कहा कि कर्मचारियों की कमी आयोग के कामकाज को प्रभावित कर रही है और यह अपीलों और शिकायतों के लंबित मामलों में वृद्धि के कारकों में से एक हो सकती है। “हाल के वर्षों में सुनवाई के लिए लंबित मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 2022 में 4,004 लंबित मामलों की तुलना में, यह आंकड़ा 2023 में बढ़कर 4,865 हो गया। 2024 में यह 4,130 था, जिसके बाद 2025 में यह तेजी से बढ़कर 6,883 हो गया। जुलाई 2026 तक, लंबित मामलों की संख्या 9,544 तक पहुंच गई थी,” सुभाष ने कहा।
कार्यकर्ता ने सूचना आयुक्तों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के ईंधन पर होने वाले व्यय के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने बताया, “आयोग ने 2022 में ईंधन पर 20.42 लाख रुपये, 2023 में 17.39 लाख रुपये, 2024 में 17.20 लाख रुपये और 2025 में 10.99 लाख रुपये खर्च किए। 2026 के पहले पांच महीनों में ही यह व्यय 7.77 लाख रुपये तक पहुंच चुका है।”
सुभाष ने बताया कि उन्होंने जनवरी 2025 से 16 मई 2026 के बीच मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों द्वारा ली गई छुट्टियों के बारे में भी जानकारी मांगी थी। हालांकि, उन्हें यह जानकारी इस आधार पर देने से इनकार कर दिया गया कि यह व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आती है। इस इनकार पर सवाल उठाते हुए सुभाष ने कहा कि आयोग को अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, साथ ही रिक्त पदों को भरने और लंबित आरटीआई अपीलों और शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
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