भारत सरकार ने मंडी जिले में स्थित शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के रूप में नामित किया है, ताकि आसपास के संरक्षित क्षेत्रों पर शहरीकरण और विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम किया जा सके।
यह अभयारण्य, जो 29.94 वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्षेत्र में वन्यजीवों के संरक्षण के प्रयास के रूप में 1962 में अस्तित्व में आया।
ईएसजेड में नाचन वन प्रभाग और करसोग वन प्रभाग के 43 गांव शामिल हैं। नाचन प्रभाग में 34 गांव शामिल हैं, जबकि करसोग प्रभाग में नौ गांव शामिल हैं। ईएसजेड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत घोषित किया गया था, ताकि निर्दिष्ट क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सके।
नाचन के प्रभागीय वन अधिकारी और ईएसजेड के सदस्य सचिव सुरेंद्र कश्यप के अनुसार, प्राथमिक लक्ष्य वनों की कटाई और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। इस क्षेत्र का प्रबंधन कोर और बफर मॉडल के आधार पर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाते हुए वन्यजीवों की रक्षा करना है।
अभयारण्य के चारों ओर 50 मीटर से 2 किलोमीटर तक का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि यह क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया होता, तो 10 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र स्वतः ही इसमें शामिल हो जाते, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित होते।
इसलिए अधिकारियों ने पहले से ही केवल 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को ही इसमें शामिल किया है। सभी संबंधित विभागों को 20 जनवरी तक अपनी योजनाएँ प्रस्तुत करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा, “इस क्षेत्र में भविष्य की विकासात्मक गतिविधियाँ क्षेत्रीय मास्टर प्लान के अनुसार सख्ती से की जाएँगी। मास्टर प्लान के बाहर किसी भी परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी।” “ईएसजेड नियमों के तहत, वाणिज्यिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं को शुरू करना, होटल और रिसॉर्ट स्थापित करना और वनों की कटाई प्रतिबंधित होगी। हालांकि, जैविक खेती और वर्षा जल संचयन जैसी टिकाऊ गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।”
“इसके अलावा, ईएसजेड के भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए एक विशेष क्षेत्रीय मास्टर प्लान विकसित किया जा रहा है। मंडी के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें डीएफओ (नाचन), डीएफओ (करसोग), जिला पंचायत अधिकारी (मंडी) और जिला योजना अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी सहित विभिन्न वन और सरकारी विभागों के सदस्य शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “समिति ने सभी सदस्यों को 20 जनवरी तक अपने-अपने क्षेत्रों के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इन योजनाओं के बिना, क्षेत्र के भीतर आगे कोई विकास कार्य नहीं होने दिया जाएगा।”
डीएफओ ने कहा, “केन्द्र सरकार ने राज्यों को वन्यजीव आवासों में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए फरवरी तक ईएसजेड के लिए विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है, और ऐसा न करने पर 10 किलोमीटर के दायरे को स्वतः ही ईएसजेड के रूप में नामित कर दिया जाएगा।”
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