चम्बा, 13 फरवरी राष्ट्रीय जलविद्युत निगम की चमेरा-III परियोजना से प्रभावित भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5,500 परिवारों को जल्द ही स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के तहत नकद प्रोत्साहन मिलेगा, जिसका भुगतान पिछले तीन वर्षों से नहीं किया गया है।
स्थानीय कांग्रेस नेता और हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) के निदेशक मंडल (बीओडी) के सदस्य सुरजीत भरमौरी ने कहा कि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना प्रभावित क्षेत्र (पीएए) के परिवारों को अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन मिलता है।
चमेरा-III जल विद्युत परियोजना से भरमौर विधानसभा क्षेत्र की 14 पंचायतें प्रभावित हैं। इनमें से पांच पंचायतें भरमौर विकास खंड और नौ पंचायतें मैहला खंड में आती हैं। उन्होंने कहा कि नकद प्रोत्साहन पाने वाले पात्र परिवारों की संख्या लगभग 5,500 है। कुल में से, 2,700 से अधिक बीपीएल परिवार हैं।
भरमौरी, जो लगातार सरकार के समक्ष रुकी हुई किश्त का मुद्दा उठा रहे थे, ने कहा कि अधिकांश प्रभावित परिवारों को पिछले तीन वर्षों से नकद प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जबकि परियोजना अधिकारियों ने विद्युत निदेशालय के पास 11 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।
भरमौरी ने कहा, “अधिकारियों के अनुसार, गलत बैंक खाता संख्या या अधूरे कागजात के कारण प्रोत्साहन में देरी हुई।” उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को 2012 से प्रोत्साहन मिल रहा है जब परियोजना शुरू हुई थी। हालाँकि, वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाना था और कुल राशि लगभग 27 करोड़ रुपये है।
अपर उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 13 फरवरी से 21 फरवरी तक विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जायेगा. प्रक्रिया पूरी होते ही परिवारों को धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
एलएडीएफ का प्रबंधन और रखरखाव विभिन्न हितधारकों, सरकारी विभागों, परियोजना डेवलपर्स और पीएए के सार्वजनिक या नामांकित प्रतिनिधियों से बनी एलएडी समिति द्वारा किया जाता है।
