शिमला ज़िले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आधिकारिक समीक्षा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 55,839 संदिग्ध राशन कार्ड लाभार्थियों का पता चला है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह निष्कर्ष ज़िला स्तरीय सतर्कता समिति और सार्वजनिक वितरण समिति की एक संयुक्त बैठक में सामने आया।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शिमला में 66,230 परिवार हैं और कुल 2,69,425 लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, जाँच में कई विसंगतियाँ सामने आईं, जिनमें मृतक कार्डधारकों से लेकर धनी ज़मींदारों और गरीबों के लिए निर्धारित राशन लेने वाले उच्च आय वाले परिवारों तक शामिल हैं।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला प्रशासन राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके पात्र हैं। हम हर स्तर पर अनियमितताओं को दूर कर रहे हैं।”
उन्होंने सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता, बैठने की व्यवस्था और रसोई की स्वच्छता की जाँच के लिए कम से कम पाँच सरकारी स्कूलों का मासिक औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कश्यप ने ज़ोर देकर कहा, “बच्चों के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सरकार की प्राथमिकता है।”
शिमला में 623 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनमें 347 सहकारी समितियों द्वारा, 229 व्यक्तिगत रूप से, दो महिला मंडलों द्वारा, चार ग्राम पंचायतों द्वारा और 41 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रबंधित हैं। जून और अगस्त 2025 के बीच, 1,257 निरीक्षण किए गए, जिनमें 12 दुकानों में अनियमितताएँ उजागर हुईं। 20,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया, साथ ही अतिरिक्त दुकानें खोलने की मंज़ूरी भी दी गई।
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