जालंधर की 1,348 ट्रैवल कंपनियों में से 584 ने खामियों का फायदा उठाकर जीएसटी से बचने का प्रयास किया

कानून की एक खामी का फायदा उठाकर 584 लाइसेंसधारी आव्रजन कंपनियां माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने से बच रही हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों के लिए अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण की कोई शर्त नहीं है।

यह बात तब सामने आई जब आरटीआई कार्यकर्ता करणप्रीत सिंह ने जालंधर जिले में संचालित इमिग्रेशन फर्मों के जीएसटी नंबर के बारे में जीएसटी विभाग से जानकारी मांगी। आरटीआई डेटा से पता चला कि 1,348 पंजीकृत इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसियों में से 584 बिना जीएसटी नंबर के चल रही थीं।

जालंधर प्रशासन की वेबसाइट पर 1,602 इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसियां ​​सूचीबद्ध हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में विभिन्न उल्लंघनों के कारण 254 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। पंजीकृत और संचालित फर्मों की संख्या अब 1,348 है।

हालांकि प्रशासन और पुलिस ने आव्रजन फर्मों के लाइसेंसों के सत्यापन के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन यह जानना चिंताजनक है कि पंजाब में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य नहीं है।

सूत्रों के अनुसार, अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण की कमी के अलावा, कानून में अन्य खामियां भी थीं। सूत्रों ने कहा कि वास्तव में, यदि किसी फर्म ने आवेदन किया है, लेकिन 90 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, तो वह बिना लाइसेंस के काम कर सकती है।

अंबाला के निवासी शैंकी आहूजा ने हाल ही में जालंधर में एक इमिग्रेशन फर्म के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कंपनी से उन्होंने यूके में वर्क वीजा के लिए संपर्क किया था, उसने 15 लाख रुपये मांगे, जिसमें 8 लाख रुपये नकद थे। उन्होंने कहा, “मैंने नकद भुगतान करने से इनकार कर दिया और बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, मुझे रसीद नहीं दी गई। इसके बाद, ट्रैवल एजेंट ने मेरे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया और कार्यालय बंद पाया गया।” उन्होंने कहा, “सरकार को इमिग्रेशन फर्मों को विनियमित करने के लिए सख्त कानून लाने चाहिए।”

जालंधर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को बिना लाइसेंस के काम करने वाली इमिग्रेशन फर्मों पर नकेल कसने और लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी करने के लिए जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइसेंस जारी होने के बाद छापेमारी और खातों की ऑडिटिंग के लिए जीएसटी विभाग जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, “प्रशासन इन प्रयासों में सहायता करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पंजीकृत फर्मों और निलंबित लाइसेंस वाली फर्मों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।”

जालंधर के आबकारी एवं कराधान अधिकारी अशोक बाली ने बताया कि विभाग नियमित रूप से इमिग्रेशन कारोबार का निरीक्षण करता है और हाल ही में कई कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। जीएसटी नंबर न रखने वाली कंपनियों के बारे में उन्होंने कहा कि विभाग के पास संबंधित डेटा है और उचित कार्रवाई की जाएगी।