बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि मोतिहारी शहर में नगर विकास और आवास के लिए करीब 700 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने शनिवार को मोतिहारी में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 149 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत होने वाले 399 करोड़ की लागत के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।
मोती झील सौंदर्यीकरण कार्य का प्रधानमंत्री ने 23 करोड़ की लागत से शिलान्यास किया था। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शहर के बीचों बीच से निकले मोतीझील का कायाकल्प होगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के नाले को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा, ताकि गंदे पानी को साफ करके झील में प्रवाहित किया जा सके। साथ-साथ झील के दोनों किनारों से पाथवे का निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने सांसद राधामोहन सिंह के साथ मैप के माध्यम से होने वाले कार्यों की जानकारी ली। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इसी का नतीजा है कि आज केंद्र की सरकार ने इतना बड़ा सहयोग मोतिहारी को दिया है।
इससे पहले मंत्री जीवेश मिश्रा ने समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन सभागार में नगर निगम सहित नगर निकायों की अन्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया कि जिन योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है, उन योजनाओं को समय से शुरू करें तथा निर्धारित समयावधि के अंदर इसे पूर्ण करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि विभाग में रोडमैप बना हुआ है और सभी लंबित योजनाओं का नियमित आधार पर फॉलो अप किया जा रहा है। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की समीक्षा की गई, जिसमें बुडको के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि कुल 84 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक प्राप्त हुई है, जिसमें 49 योजनाओं की निविदा निकाली जा चुकी है और 35 योजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है।
सभी 9 नगर निकायों से प्राप्त योजनाओं का टेंडर कर दिया गया है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को टाइमलाइन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
