October 24, 2025
Haryana Punjab

9 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया

9 Additional District and Sessions Judges promoted

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में नौ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (एडीएसजे) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीएसजे) के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ में जारी इस प्रशासनिक आदेश में राज्य भर में 27 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति का प्रावधान है।

न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, फरीदाबाद स्थित औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-I के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, अनिल कुमार बिश्नोई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। वह फरीदाबाद में ही पदस्थ रहेंगे।

सीबीआई कोर्ट, चंडीगढ़ में विशेष न्यायाधीश के पद पर तैनात अलका मलिक को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाकर रिक्त पद पर हिसार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात किया गया है।

जगाधरी स्थित पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जगजीत सिंह को सोनीपत का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।भिवानी स्थित पॉक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में कार्यरत अजय पराशर को कैथल का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह को पंचकूला में प्रतिनियुक्ति पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। करनाल के पारिवारिक न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह को करनाल का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि करनाल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग को नूंह का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

हिसार स्थित पारिवारिक न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश पूनम सुनेजा को जींद का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।रोहतक स्थित पॉक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता को पलवल का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

आदेश में आगे कहा गया है कि पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में विशेष रूप से पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान वाली रिट याचिका पर जारी निर्देशों के बाद स्थापित की गई हैं।

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