दुर्घटना पीड़ितों को सर्वोत्तम दावा विकल्पों की जानकारी दें: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालय का निर्देश

चंडीगढ़, 10 जुलाई दुर्घटना पीड़ितों के परिजनों को राहत देने के तरीके को बदलने वाले एक फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों से कहा है कि वे पुरस्कार की घोषणा करने से पहले दावेदारों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत उपलब्ध सर्वोत्तम उपाय से अवगत कराएं। कुल मिलाकर, न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने सात दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दावेदारों को अधिकार की जानकारी नहीं मोटर वाहन कानून एक लाभकारी कानून है। लेकिन पीड़ितों, दावेदारों या कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवज़े के अपने अधिकार और अधिनियम के तहत उपलब्ध सर्वोत्तम कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है। – न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि मोटर वाहन कानून एक लाभकारी कानून है। लेकिन, आम तौर पर, पीड़ितों, दावेदारों या कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवज़े के अपने अधिकार और अधिनियम के तहत उपलब्ध सर्वोत्तम कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं होती है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी फैसला सुनाया कि अपीलीय अदालत के पास दावेदारों को न्याय प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 163-ए के तहत एक याचिका को धारा 166 में बदलने की शक्ति है। यह दावा महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 166 के तहत दावेदारों/पीड़ितों को हुए नुकसान के अनुसार किसी भी राशि का मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन धारा 163-ए के तहत एक सीमा है। प्रावधानों के तहत राहत केवल कुछ हद तक ही दी जा सकती है जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, धारा 166 के तहत यह साबित करना भी आवश्यक है कि वाहन की लापरवाही के कारण दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हुई या वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया। लेकिन धारा 163-ए के तहत लापरवाही साबित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने जोर देकर कहा कि न्यायाधिकरण साक्ष्यों का गहनता से मूल्यांकन करेंगे तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदन प्राप्त होने पर अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करेंगे तथा दावेदारों को “सर्वोत्तम उपलब्ध उपाय” के तहत मुआवजा मांगने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करेंगे।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि यदि लापरवाही साबित हो जाती है, तो न्यायाधिकरण दावेदार को धारा 166 का विकल्प चुनने की सलाह देगा, भले ही दावा याचिका अन्य प्रावधानों के तहत दायर की गई हो। इसके बाद वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय कानून को ध्यान में रखते हुए धारा 166 के तहत मुआवज़ा देगा।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि धारा 164 को 2019 के संशोधन के साथ पेश किया गया था, जिसके बाद मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता को मृत्यु के लिए 5 लाख रुपये और गंभीर चोट के लिए 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की ज़िम्मेदारी थी। दावेदार को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं थी कि मृत्यु या गंभीर चोट वाहन मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के गलत काम, उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी। इस प्रकार, धारा 164 के तहत शुरू में दायर की गई दावा याचिका को मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद धारा 166 में भी बदला जा सकता है।

“न्यायाधीश को प्रावधानों की तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहिए, विशेष रूप से मोटर वाहन मामलों में, जिसके तहत आवेदन या याचिका प्रस्तुत की जाती है, बल्कि उन्हें अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये केवल अनियमितताएं हैं, अवैधताएं नहीं हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है”।