हिमाचल प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं: मुख्यमंत्री सुखू

शिमला, 2 सितंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य वित्तीय संकट में नहीं है, जैसा कि मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों और बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों के वेतन और भत्ते स्थगित करने के फैसले के बाद आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के वित्तीय संकट में फंसने की बात सच नहीं है। यह सब सुधारों का हिस्सा है और समाज के सभी वर्गों में अनुशासन स्थापित करने के लिए है।”

वेतन और भत्तों में स्थगन की घोषणा के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में भी इस महीने कम से कम कुछ दिनों की देरी होगी।

ऐसी सभी अटकलों और सिद्धांतों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार के सभी प्रयास और कार्य 2027 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए हैं। “पिछले 40 वर्षों से चल रही व्यवस्था में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, और मैं सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सुधार हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छी गति से सुधार रहे हैं। लेकिन जब ऐसे सुधार किए जाते हैं, तो कुछ समस्याएं सामने आती हैं,” मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री ने बिजली और पानी में सब्सिडी खत्म करने के फैसले का भी बचाव किया। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों ने लोगों को कई तरह की सब्सिडी दी है। हमें लोगों से फोन आ रहे हैं कि वे अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा आयकर देते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि वे मुफ़्त पानी का उपभोग नहीं करना चाहते। हम इस पर विचार कर रहे हैं और अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे उपायों का वांछित प्रभाव हो रहा है और हमारा राजस्व बढ़ रहा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल 70 वर्ष से अधिक आयु के 27,000 पेंशनभोगियों का बकाया चुका दिया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार को अन्य वर्गों के कल्याण के लिए भी काम करना है, जिसमें किसान, मजदूर, बागवान, महिलाएं और छोटे दुकानदार शामिल हैं। उन्होंने कहा, “हमें इन सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सुधार लाने की जरूरत है।”

मुख्यमंत्री ने केंद्र पर राज्य की नई पेंशन योजना के 9,200 करोड़ रुपये, आपदा के बाद की जरूरतों के आकलन के लिए 9,300 करोड़ रुपये और बीबीएम परियोजनाओं से 4300 करोड़ रुपये का हिस्सा रोकने का भी आरोप लगाया।

लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं पिछली सरकारों ने लोगों को कई तरह की सब्सिडी दी है। हमें लोगों से फोन आ रहे हैं कि वे अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा आयकर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे मुफ़्त पानी का उपभोग नहीं करना चाहते। हम इस पर विचार कर रहे हैं और अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे उपायों का वांछित प्रभाव हो रहा है और हमारा राजस्व बढ़ रहा है। – सुखविंदर सिंह सुखू, मुख्यमंत्री