हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल योजना के तहत अधिभोग प्रमाण पत्र देने में “घोर व्यावसायिक कदाचार” के लिए 18 वास्तुकारों को काली सूची में डाल दिया है।
एचएसवीपी के जिला टाउन प्लानर लाडी वालिया ने मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीआईटीओ) को लिखे पत्र में उनसे “ब्लैक लिस्टेड आर्किटेक्ट्स की आईडी को ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल पोर्टल से तुरंत प्रतिबंधित/हटाने/हटाने” के लिए कहा।
वालिया ने कहा, “सीआईटीओ से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन को मामले से अवगत कराया जाएगा।”
इससे पहले, नगर एवं ग्राम नियोजन के निदेशक अमित खत्री ने वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली को भेजे एक पत्र में बताया कि 18 वास्तुकारों को “भवन योजनाओं को मंजूरी देने और अधिभोग प्रमाण पत्र देने से काली सूची में डाल दिया गया है।”
23 फरवरी, 2023 के एक आदेश के माध्यम से, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने आवासीय भूखंडों में लंबित और प्राप्त आवेदनों सहित सभी नए स्टिल्ट-प्लस-चार भवन योजनाओं की मंजूरी को स्थगित रखने का निर्देश दिया था। यह भी निर्देश दिया गया था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIC), शहरी स्थानीय निकाय विभाग और HSVP सहित हितधारक विभागों द्वारा अगले आदेश तक कोई भी नई स्टिल्ट-प्लस-चार भवन योजना स्वीकृत नहीं की जाएगी।
खत्री ने कहा कि स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया में शामिल लगभग सभी वास्तुकारों ने सरकार के प्रतिबंध का पालन किया था। हालांकि, 18 वास्तुकारों ने स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलों के लिए स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के तहत अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करना जारी रखा, जबकि 23 फरवरी के प्रतिबंध आदेश जारी होने से पहले भवन की योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। वास्तुकला परिषद को वास्तुकारों को काली सूची में डालने की सिफारिश करते हुए खत्री के पत्र में कहा गया है, “ऐसी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का स्पष्ट उल्लंघन है और इन 18 वास्तुकारों की ओर से पेशेवर कदाचार के बराबर है।”
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